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कोटेदार पर घटतौली और अभद्रता का आरोप, ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत

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Naradsamvad - Narad news Agency
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जांच की मांग को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे दर्जनों ग्रामीण, कोटे को भैरमपुर स्थानांतरित करने की गुजारिश

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कृष्ण कुमार शुक्ल

रामनगर (बाराबंकी)।तहसील रामनगर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम देवलिहा पुरवा मजरे बसंतपुर मंझारा के दर्जनों ग्रामीणों ने एकजुट होकर एसडीएम विवेकशील को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने अपने गांव की कोटेदार राधा रानी पत्नी हीरालाल पर राशन वितरण में लगातार घटतौली और जातिसूचक गालियों का आरोप लगाया।

ग्रामीणों का कहना है कि जब महिलाएं राशन लेने जाती हैं तो कोटेदार उनके साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। साथ ही कोटेदार के पति के भाई रामशरण द्वारा हर माह प्रत्येक कार्ड पर दो किलोग्राम राशन की कटौती की जाती है। विरोध करने पर कार्ड धारकों को गालियां दी जाती हैं और धमकी दी जाती है कि उनका राशन बंद कर दिया जाएगा।इस गंभीर आरोप के मद्देनजर ग्रामीणों ने कोटे की निष्पक्ष जांच कर इसे पास के गांव भैरमपुर में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। शिकायत करने वालों में ग्राम प्रधान अल्पना देवी, प्रधान प्रतिनिधि उधम सिंह, जिला पंचायत सदस्य उमेश चंद्र, रोहित, संतोष कुमार, सुखदेव, दुर्योधन, दिगपाल, जगपाल, अखिलेश, नितिन, छत्रपाल, देवनारायण, संजय, ननकू, राम सिंह, अवध राम, चौकीदार सरबजीत और कई महिलाएं शामिल रहीं।

बार-बार शिकायत, कार्रवाई अब तक नहीं

प्रधान प्रतिनिधि उधम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को भी एसडीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। शनिवार को फिर से समाधान दिवस में पहुंचकर कोटेदार को हटाने की मांग दोहराई गई।

जिला पंचायत सदस्य उमेश चंद्र ने भी कोटेदार पर राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि अगर स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो यह मामला जिलाधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण संतोष कुमार ने कहा कि अब तक दो बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

प्रशासन ने दिलाया आश्वासन

इस संबंध में सप्लाई इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने जानकारी दी कि शिकायती पत्र एसडीएम को सौंपा गया है, जिसकी एक प्रति उन्हें भी प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।ग्रामीणों की एकजुटता और गंभीर आरोपों को देखते हुए अब प्रशासन पर उचित और शीघ्र कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

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