नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
गोरखपुर महानगर में धुलाई सेंटर एवं आरओ प्लांट के संचालन में मनमानी नहीं चलेगी। भूजल का दोहन रोकने के लिए अब नगर निगम में इसका पंजीकरण कराना होगा। मंगलवार को संपन्न नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। महानगर में चल रहे धुला
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बढ़ा हाउस टैक्स जमा करने वालों को मिल सकती है राहत महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में जीआइएस सर्वे के बाद बढ़ा हुआ हाउस टैक्स जमा कराने का मुद्दा भी उठा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुए सर्वे के आधार पर बढ़ा हुआ हाउस टैक्स जमा करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। दो वित्तीय वर्ष का बढ़ा हुआ टैक्स जमा करने वालों का पैसा समायोजित करने के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। इसकी संस्तुति कार्यकारिणी ने कर दी। ऐसा हुआ तो लोगों को वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 का ही बढ़ा हुआ टैक्स जमा करना होगा। भाजपा पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने यह मुद्दा उठाया जिसपर कार्यकारिणी ने संस्तुति दी है। पार्षद वरीयता 5 लाख बढ़ाई जाएगी बैठक में वार्षद वरीयता को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 55 लाख करने पर सहमति बनी। इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि निर्माण कार्यों पर तो 25 प्रतिशत जलकल के साथ पथ प्रकाश पर खर्च किया जा सकता है। बैठक में यह प्रस्ताव भी लाया गया था कि नगर निगम में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हाउस टैक्स एवं सीवर टैक्स से राहत दिया जाए। लेकिन कार्यकारिणी ने इसे नामंजूर कर दिया। यह प्रस्ताव अब शासन को भेजा जाएगा। नगर निगम के आवास में रहने वालों का बढ़ेगा किराया बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि नगर निगम के आवास में रहने वाले लोगों का किराया बढ़ाया जाएगा। इसके लिए किराया रिवाइज किया जाएगा। सम्पत्ति कर वसूली में तेजी के लिए निगम कार्यकारिणी ने डिजिटल पेमेंट पर 15 फीसदी तक छूट देने का निर्णय लिया है। निर्णय लिया गया कि पहली अप्रैल से 30 जून तक ऑनलाइन पेमेन्ट करने पर 15 प्रतिशत और अन्य माध्यम से भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं पहली जुलाई से 31 अगस्त तक ऑनलाइन पेमेंट पर 12 प्रतिशत और अन्य माध्यम से भुगतान पर 8 प्रतिशत की छूट देने की संस्तुति हुई। पुलिस विभाग को जमीन देने का प्रस्ताव शासन को गुलरिहा थाने के भवन आदि के रूप में नगर निगम की लगभग 1 एकड़ 95 डिसमिल जमीन पुलिस विभाग को देने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी में रखा गया। इसे शासन को संदर्भित कर दिया गया है। राजस्व टीम की जांच में यह बात सामने आयी है कि गुलरिहा थाना का प्रशासनिक, आवासीय भवन एवं खेल मैदान मिलाकर लगभग 2 एकड़ जमीन पर कब्जा है।
1281 करोड़ रुपये आय का बजट मंजूर नगर निगम की तरफ से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1281.88 करोड़ रुपये के आय और 910.93 करोड़ रुपये के व्यय के बजट को मंजूरी दे दी। कार्यकारिणी ने टैक्स के साथ किराया बढ़ोतरी से आय में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लंबित मामलों को लेकर नगर निगम ने पूर्व में एसडीएम दफ्तर के दो कर्मचारियों को निगम से वेतन देने का निर्णय लिया था। सदस्यों की तरफ से बैठक में कहा गया कि इन कर्मचारियों के बाद भी लंबित मामलों में कोई कमी नहीं दिख रही है। जिसके बाद कार्यकारिणी ने दोनों कर्मचारियों के नगर निगम से वेतन पर रोक लगाने की संस्तुति की।
सपा के सदस्यों का बहिष्कार जीआईएस सर्वे में मनमाने टैक्स को लेकर सपा के सदस्यों ने कार्यकारिणी का बहिष्कार किया। कार्यकारिणी सदस्य जुबेर अहमद और रमेश यादव ने पार्टी के निर्णय के आधार पर बहिष्कार किया। सपा पार्षद दल के नेता अशोक यादव का कहना है कि कार्यकारिणी सदस्यों की सुनवाई नहीं हो रही है। दो से तीन अधिकारी पूरे नगर निगम को मनमर्जी चला रहे हैं। महापौर की भूमिका भी शून्य दिख रही है। ऐसे में सपा के पास बहिष्कार से सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है।
