Wayanad Bye-Elections : केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है. वायनाड के अलावा केरल की दो विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है. इस चुनाव में वक्फ विधेयक बिल का मुद्दा खूब चर्चा में छाया हुआ है. वायनाड लोकसभा सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में हैं, ऐसे में इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.
कांग्रेस समर्थित संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) समर्थित वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) का वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर रुख केरल में वायनाड लोकसभा सीट और दो विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में चर्चा का विषय बनकर सामने आ रहा है.
कैथोलिक चर्च ने वक्फ बोर्ड पर लगाया आरोप
वहीं, वायनाड लोकसभा सीट पर एक अच्छा प्रभाव रखने वाले कैथोलिक चर्च ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाए विधेयक का समर्थन किया है. वहीं, चर्च ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एर्नाकुलम जिले में चेराई और मुनाम्बम गांवों में कई पीढ़ियों से रह रहे ईसाई परिवारों की संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने गैर-कानूनी तरीके से दावा जताया है.
केरल विधानसभा में वक्फ कानून की रक्षा का प्रस्ताव पारित करने का लगाया आरोप
साइरो-मालाबार कैथोलिक चर्च समर्थित एक दैनिक अखबार ‘दीपिका’ ने सोमवार को प्रकाशित एक संपादकीय में यूडीएफ और एलडीएफ की जमकर आलोचना की. इसके साथ ही उनपर लोगों की पीड़ा न देखकर वक्फ कानून की रक्षा के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का आरोप लगाया. आगे कहा गया कि मुनाम्बम में न्याय का वादा करने वाले लोग तिरुवनंतपुरम गए और यह कहते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि वक्फ कानून में छेड़छाड़ न की जाए.
जेपीसी के विचाराधीन प्रस्तावित विधेयक लोकतंत्र का उल्लंघन है
केरल विधानसभा ने इस महीने की शुरुआत में केंद्र द्वारा वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था. प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचाराधीन प्रस्तावित विधेयक धर्म, संघवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और लोकतंत्र के अधिकार और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
जेपीसी से पत्र लिखकर वक्फ कानून, 1995 में संशोधन का किया अनुरोध
इसी दौरान, केरल में साइरो-मालाबार कैथोलिक चर्च और केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को पत्र भेजकर वक्फ कानून, 1995 में संशोधन के सुझावों का अनुरोध किया. बताया गया कि चर्चा ने जेपीसी से वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए अनुचित और अमानवीय दावों के कारण परेशानी झेल रहे एर्नाकुलम जिले के दो गांवों समेत देश के उन सभी लोगों की स्थिति देखते हुए विचार कर उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया है.
