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Police is creating havoc in Milkipur by-election | मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले सपा का बड़ा आरोप: ‘पुलिस प्रशासन कुंदरकी विधानसभा उप-चुनाव की तर्ज पर कर रहा साजिश’ – Uttar Pradesh News

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समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं पर मतदान नहींं करने का दबाव पुलिस प्रशासन बना रहा

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चुनाव वाले दिन घर से न निकलने देने का दबाव

सपा का आरोप है कि अयोध्या के थाना कुमारगंज क्षेत्र की पुलिस चौकी देवगॉव के पुलिस सब इन्स्पेक्टर राकेश राय, दीपक यादव नाम के पुलिसकर्मी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदान के दिन घर से बाहर नहीं निकलने या मतदान से पहले जिले से बाहर चले जाने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर फर्जी मुकद्‌द्मों में फंसाकर जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहीं है।

कोटेदारों और प्रधानों पर भाजपा के लिए प्रचार करने का दबाव

सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि सरकार के मंत्री और विधायक कोटेदारों और ग्राम प्रधानों को बुलाकर भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए धमका रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर राशन कोटा की दुकानें निरस्त करने व ग्राम प्रधानों से बस्ता जमा करवाने की धमकियां दी जा रही हैं।

सपा का आरोप है कि जिला विद्यालय निरीक्षक पवन कुमार तिवारी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापक जिन्हें पीठासीन अधिकारी बनाया गया है पर भाजपा के पक्ष में मतदान कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। पवन तिवारी निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समर्थक मजबूत पोलिंग स्टेशनों के पीठासीन अधिकारियों को मात्र 400 से 500 पर्चियां दी जा रही हैं, जब कि ऐसे पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से 1300 या उससे भी अधिक है। इतनी कम मात्रा में पर्ची देने से बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित हो जाएंगे और मतदान तथा चुनाव परिणाम भी प्रभावित होगा।

सपा ने मांग की है कि उप-चुनाव में मतदान के दिन पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप पर परी तरह से रोका जाए, पीठासीन अधिकारियों पर दबाव बना रहे जिला विद्यालय निरीक्षक पवन कुमार तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पीठासीन अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में पर्ची उपलब्ध कराई जाए, जिससे मतदान के दिन कोई मतदाता मतदान से वंचित नहीं होने पाएं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

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