कृष्ण कुमार शुक्ल नारद संवाद न्यूज
बाराबंकी।कांग्रेस का न्याय पत्र जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमें में भारी निराशा का माहौल है। प्रथा यह है कि दलों के चुनावी घोषणा पत्र अब तक दलों के नेताओं द्वारा बनाकर जनता को प्रस्तुत किया जाता रहा है लेकिन जननायक राहुल गांधी ने अपनी दोनों यात्राओं (भारत जोड़ों यात्रा एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा) के दौरान लगभग दस हजार किलोमीटर से अधिक चलने के दौरान देश और समाज के प्रत्येक वर्ग से बातचीत की और समझने का प्रयास किया कि, उनकी समस्यायें क्या है, और उनकी आकांक्षायें क्या है? पहली बार कांग्रेस का घोषणा पत्र देश की जनता ने तैयार किया है जिसका नाम न्याय पत्र रखा गया है यह न्याय पत्र भारत की जनता के दुख दर्द और चुनौतियों के लिये जवाब है। न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा वर्क-वेल्थ-और वेेलफेयर अर्थात नौकरी, धन-संसाधन और जनकल्याण।मंगलवार को पूर्व सांसद डा0 पी0एल0 पुनिया के ओबरी आवास पर कांग्रेस विधान मण्डल दल की नेता अराधना मिश्रा मोना ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये कहा कि, कांग्रेस पार्टी इस लोेकसभा चुनाव में 5 न्याय (हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय) के तहत 25 गारण्टियों के माध्यम से देश की तस्वीर बदलने का संकल्प लेती है प्रेस वार्ता में केन्द्रीय चुनाव समिती के सदस्य पूर्व सांसद डा0 पी0एल0 पुनिया, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मो0 मोहसिन, सरजू शर्मा प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी, राजेन्द्र वर्मा फोटो वाला अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी, अमरनाथ मिश्रा पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे।
अराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किया गया न्याय पत्र आप सभी सम्मानित पत्रकारों के सम्मुख रखा जा रहा है आज उत्तर प्रदेश के लिये इस न्याय पत्र की प्रासंगिकता सर्वाधिक है बीते वर्षों में भाजपा की यू0पी0 और केन्द्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है।नेता विधानमंडल दल मोना ने कहा कि, कुछ मृठ्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गयी और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में ढकेल दिया गया, कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि, भाजपा के इस अन्याय को खतम कर हम इण्डिया गठबन्धन के न्याय का राज स्थापित करेंगे, और 53 लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी से इण्डिया गठबन्धन के प्रत्याशी तनुज पुनिया की एैतिहासिक मतों से जीत दर्ज करायेंगे। कांग्रेस हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करायेगी तथा एस0सी/एस0टी एवं पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल में भरा जायेगा। कांग्रेस सरकार बनने पर संविदा कर्मियों का नियमतीकरण होगा साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा स्वास्थ नौकरी, आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर प्रदान किये जायेंगे उन्होंने कहा कि, स्वास्थ न्याय के तहत देश के नागरिकों के लिये 25 लाख रूपये तक के निःशुल्क इलाज के लिये कैशलेश बीमा योजना लागू की जायेगी। साथ ही स्वास्थ के लिये बजट आवंटन को बढ़ाकर जी0डी0पी0 के चार प्रतिशत तक किया जायेगा।आगे युवा न्याय पर अपनी बात रखते हुये बताया कि, युवा न्याय के तहत पहली नौकरी पक्की गारण्टी-25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिये एक साल का प्रशिक्षुता (APPRENTICESHIP) कार्यक्रम एक लाख रूपये प्रतिवर्ष मानदेय के साथ दिया जायेगा। सरकार बनने पर केन्द्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जायेगा। स्टार्ट-अप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5 हजार करोंड़ रूपये का आवंटन किया जायेगा। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिये आवेदन शुल्क समाप्त किया जायेगा।15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिये जायेंगे। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य की जायेगी।
नारी न्याय पर रोशनी डालते हुये कहा कि, महालक्ष्मी योजना के अर्न्तगत प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रूपये स्थानांतरित किया जायेगा। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किये गये छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जायेगा साथ ही केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियों को महिलाओं के लिये आरक्षित किया जायेगा।किसान न्याय पर बात करते हुये बताया कि, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिसों के अनुसार न्यूनतम सर्मथन मूल्य को कानूनी गारण्टी दी जायेगी।फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जायेगा।
कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद इत्यादि पर जी0एस0टी0 नही लगेगा। श्रमिक न्याय पर बोलते हुये अराधना मिश्रा मोना ने बताया कि, देश में कांग्रेस सरकार बनने पर सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रूपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारण्टी दी जायेगी । गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये कानून बनाया जायेगा।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रूपये प्रतिदिन की जायेगी पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्यवाही से बचाने के लिये कानून बनाया जायेगा।
