आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में डेढ़ लाख से अधिक वादों का किया गया निस्तारण 

राष्ट्रीय लोक अदालत में परामर्श द्वारा दर्जनों दम्पत्ति एक साथ रहने को हुये राजी

कृष्ण कुमार शुक्ल, बाराबंकी।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद बाराबंकी में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर सत्यदेव गुप्ता प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, बाराबंकी, आनन्द कुमार ए0डी0जे0-प्रथम, अनिल कुमार शुक्ल ए0डी0जे0 द्वितीय/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह समेत सभी न्यायिक अधिकारीगण, इन्द्रसेन अपर जिलाधिकारी न्यायिक, अखिलेश नारायण सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी, अशोक कुमार वर्मा महामंत्री जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी व बैंकों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य तमाम लोग मौजूद रहे।

 नोडल अधिकारी अनिल कुमार शुक्ल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया कि राजस्व, बैंकों, विभिन्न विभागों एवं सिविल कोर्ट बाराबंकी के समस्त न्यायालयों द्वारा समग्र रूप से कुल-1,51,122 मामलों का निस्तारण कर कुल रू-251820692/-अर्थदण्ड एवं प्रतिकर के रूप में जमा कराया गया। उक्त निस्तारित मामलों में सिविल कोर्ट बाराबंकी के विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुल-15833 वादों का निस्तारण करते हुए कुल-33306641/- धनराशि अर्थदण्ड एवं प्रतिकर के रूप वसूल किया गया।

 प्री-लेटिगेशन स्तर पर राजस्व विभाग, बैंकों, विभिन्न विभागों के कुल-135349 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल-218514051/- धनराशि वसूल किया गया।

   प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सत्यदेव गुप्ता द्वारा 71 मामलों का, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय के द्वारा 25, द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय के द्वारा 39 मामलों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर के कुल 29 वादों का निस्तारण करते हुए धनराशि रू0-17330000.00 प्रतिकर के रूप में दिलाया गया। स्थायी लोक अदालत, बाराबंकी कें द्वारा 06 वाद, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट द्वारा 02 वाद, विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट द्वारा 100 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10 के द्वारा 04 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-45 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-37 के द्वारा 01 वाद का निस्तारण किया गया।

 विभिन्न न्यायिक दण्डाधिकारियों एवं दीवानी न्यायालयों के मजिस्ट्रेटो के द्वारा सुधा सिंह मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा सर्वाधिक 6933 वादों का, सिविल जज (सी0डि0) द्वारा 13 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-17 द्वारा 2076 वादों का, अपर सिविल जज (सी0डि0) कोर्ट सं0-23 के द्वारा 208 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-19 द्वारा 1254 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-25 द्वारा 1503 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-16 द्वारा 1115 वादों का, अपर सिविल जज (सी0डि0) कोर्ट सं0-48 के द्वारा 505 वादों का, सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0-38 के द्वारा 1409 वाद, सिविल जज जू0डी0 कोर्ट संख्या-13 द्वारा 29 वादों का, न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय रामनगर द्वारा 255 वाद, सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट सं0-14 के द्वारा 8 वाद, अपर सिविल जज जू0डी0 कोर्ट संख्या-21 के द्वारा 234 वादों विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-33 द्वारा 9 वादों का, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-15 द्वारा 02 वादों का एवं इसके अतिरिक्त दिनांक-11, 12 व 13 सितम्बर 2024 को पिटी अफेन्स की विशेष लोक अदालत में 197 मुकदमों का निस्तारण किया गया है, इस प्रकार माह सितम्बर 2024 में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा कुल 16030 वादों का निस्तारण किया गया है।

 पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक सेवा श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों से कुल-69405 वादों का निस्तारण किया गया। जिले की विभिन्न बैंको/फाइनेन्स कम्पनी के द्वारा कुल 858 एन0पी0ए0 खातों का निस्तारण करते हुए रू0-110004782.00 रू0 वसूल किये गये। बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सर्वाधिक 254, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के द्वारा 157, पंजाब नैशनल बैंक 147, यूनियन बैंक के द्वारा 53, महिन्द्रा रूलर हाउसिंग फाइनेन्स के द्वारा 07, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 72, सेन्ट्रल बैंक के द्वारा 05, इंडियन बैंक के द्वारा 53, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा 42, इण्डियन ओवरसीज बैंक के द्वारा 2 वादो का, केनरा बैंक के द्वारा 51, यूको बैंक के द्वारा 3, आरोहन फाइनेन्स क0लि0 के द्वारा 02, टोरेन्ट गैस के द्वारा 01 वादो का, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के द्वारा 1 वादो का, सोनाटा फाइनेन्स प्रा0लि0 के द्वारा 2 वादो, महिन्द्रा फाइनेन्स का 1, हीरो फिनकार्प लि0 के 5 वादो का निस्तारण किया गया। 

 इसके मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा 35410, मनरेगा के द्वारा 24248, विद्युत विभाग के द्वारा 270, समाज कल्याण विभाग के द्वारा 3491, राज्य कर अधिकारी के द्वारा 124, आबकारी विभाग के द्वारा 61, जिला पशुपालन विभाग के द्वारा 1014, कैनाल मजिस्ट्रेट के द्वारा 23, दूर संचार विभाग के द्वारा 4, जिला उद्यान विभाग के द्वारा 24, नगर पालिका के द्वारा 115, जिला बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा 75, जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा 5, जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा 2, श्रम विभाग के द्वारा 52, डाक विभाग के द्वारा 15, विधि माप विभाग के द्वारा 6, विशेष भूमि अध्याप्ति विभाग के द्वारा 147 मामलों का निस्तारण किया गया।इस लोक अदालत की सफलता के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर चिकित्सा विभाग द्वारा वादकारियों के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की गयी।