बाराबंकी, 11 जून मंगलवार
को दिनेश चन्द माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में अनिल कुमार शुक्ल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में एवं श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित-13.07.2024 के आयोजनार्थ विभिन्न प्रकृति के दीवानी, फौजदारी वादों तथा प्रीलिटिगेशन वादों को नियत व निस्तारित कराये जाने के क्रम में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के न्यायाधीश, प्रशासन तथा पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में रूचि तिवारी सिविल जज (सी0डि0), उज्ज्वल उपाध्याय अपर मुख्य न्ययिक मजिस्ट्रेट, क्षितिज पाण्डेय अपर मुख्य न्ययिक मजिस्ट्रेट, श्रद्वा लाल अपर सिविल जज (सी0डि0), सबा फातिमा सिविल जज (जू0डि0) एवं वीरेन्द्र प्रताप सिंह सिविल जज (जू0डि0), अशोक कुमार श्रीवास्तव विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट,हरिहर कुमार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा प्रशासन की ओर से श्री कड़ेदीन शर्मा उपजिलाधिकारी/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकरी तथा सम्मन सेल से सम्मन सेल प्रभारी यशवंत उपस्थित हुये, पुलिस विभाग से चिरंजीव नाथ सिन्हा अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी अनुपस्थित रहे।अनिल कुमार शुक्ल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ने सभी न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न प्रकीर्ण वादों, विभिन्न अधिनियमों के निस्तारण योग्य वादों तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधिकाधिक वादों का अवलोकन किया गया एवं चिन्हित किये वादों की संख्या कम बताई गयी उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को ज्यादा ज्यादा वादों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया, तथा राष्ट्रीय आयोजन में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करने के लिये प्रेरित किया गया। सभी अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया गया कि वह अपने अपने न्यायालयों में निस्तारण योग्य सभी प्रकृति के वादों के लिए संबंधित पक्षकारों को सूचित करने के लिए कम से कम दो बार नोटिस जारी करें तथा नजारत अनुभाग से एवं आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग को सम्मन एवं नोटिसों के शत प्रतिशत तामीला हेतु प्राप्त करावें।
बैठक में शामिल प्रशासन की ओर से नामित नोडल अधिकारी श्री कडे़दीन शर्मा एस0डी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासन स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु विभिन्न विभागों को पत्र प्रेषित कर वादों का चिन्हाकंन व उनके निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। विभिन्न तहसीलों द्वारा भी राजस्व वाद चिन्हित किये जा रहे है। विगत राष्ट्रीय लोक अदालतों की भांति इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भी राजस्व न्यायालयों के वादों व प्री-लिटिगेशन वादों के अधिकाधिक निस्तारण का प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त अनिल कुमार शुक्ल नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा सम्मन सेल प्रभारी को निर्देशित किया गया कि प्राप्त कराये गये सम्मन को तत्काल पक्षकारों को तामिल कराना सुनिश्चित करें।
सचिव श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित-13.07.2024 के आयोजन पर प्रकाश डाला गया और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी पत्रों पर चर्चा की गई।बैठक में अधिकारीगण द्वारा अपने अनुभव व सुझाव प्रस्तुत किये गये तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का जन सूचनाओं के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किये जाने की आवश्यकता पर भी सुझाव दिये गये।
