सितंबर 2026 में भारत के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के सबसे बड़े स्रोत के रूप में ओमान सामने आया है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब पूरे सेक्टर में कुल आयात में गिरावट दर्ज की गई है।
भारतीय ऊर्जा आयातकों ने अपनी सप्लाई चेन की कमजोरियों को दूर करने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया है। इसी वजह से भारत अब नए पार्टनर्स की ओर रुख कर रहा है।
Kpler द्वारा ट्रैक किए गए आंकड़ों की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस, OilPrice, Moneycontrol और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे आउटलेट्स ने की है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान गैस की सप्लाई की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।
आयात के आंकड़ों में बड़ा बदलाव
आंकड़ों के मुताबिक, ओमान ने सितंबर के महीने में 0.59 मिलियन टन गैस की शिपमेंट भेजी। यह अगस्त में दर्ज किए गए सप्लाई स्तर की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि है।
दूसरी ओर, भारतीय बाजार में अमेरिका की हिस्सेदारी में भारी कमी आई है। अमेरिका से भारत को होने वाले निर्यात में 60.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह घटकर केवल 0.34 मिलियन टन रह गया।
Kpler टैंकर डेटा के निष्कर्षों के अनुसार, इस अवधि के दौरान भारत का कुल गैस आयात 2.17 मिलियन टन रहा। पिछले महीने की तुलना में इसमें 14 प्रतिशत की कमी आई है।
ऊर्जा खरीद में रणनीतिक बदलाव के कारण
व्यापार के इन बदलते तरीकों के पीछे भू-राजनीतिक तनाव एक मुख्य कारण बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान और पश्चिम एशिया के व्यापक संघर्ष ने भारत को अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है।
बाजार की स्थिति तब और जटिल हो गई जब यूरोपीय खरीदारों ने उन्हीं अमेरिकी कार्गो के लिए मुकाबला किया, जो पहले भारतीय बाजार में आ रहे थे।
इतिहास पर नजर डालें तो एक समय कतर भारत के मुख्य सप्लायर के रूप में हावी था, हालांकि अब उसकी हिस्सेदारी काफी घट गई है। वर्तमान में सप्लायर रैंकिंग में नाइजीरिया दूसरे स्थान पर है।
भविष्य की चुनौतियां और सरकारी निगरानी
इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि यह अस्थिरता वैश्विक बाजार में किफायती ऊर्जा सुरक्षित करने के संघर्ष को दर्शाती है। जब सीमित मात्रा के लिए मुकाबला बढ़ता है, तो उपभोक्ताओं के लिए ऊंचे स्पॉट प्राइस एक बड़ी चुनौती बने रहते हैं।
इन सभी घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ-साथ औद्योगिक उपयोगकर्ता, उर्वरक संयंत्र और बिजली उत्पादक बारीकी से नजर रख रहे हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए विविधता लाना एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन स्थिरता बनाए रखने के लिए देश को अभी भी दीर्घकालिक अनुबंधों और घरेलू उत्पादन के मिश्रण पर निर्भर रहना होगा।
मई से सितंबर 2026 तक के बदलाव दिखाते हैं कि भारत में लॉजिस्टिक्स या प्राइसिंग डायनामिक्स बदलने पर सप्लायर्स के बीच स्विच करने की क्षमता है। हालांकि, ओमान के आयात पर इस निर्भरता की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर सवाल बने हुए हैं।
- फारस की खाड़ी क्षेत्र में जारी अस्थिरता समुद्री पारगमन के लिए एक निरंतर जोखिम है।
- हितधारक अब भविष्य के अमेरिका-भारत ऊर्जा व्यापार समझौतों की ओर देख रहे हैं ताकि शिपमेंट के प्रवाह को स्थिर किया जा सके।
- सरकार के लिए आयात पैटर्न की निगरानी प्राथमिकता बनी रहेगी ताकि लागत दक्षता और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति के बीच संतुलन बनाया जा सके।
