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IDBI बैंक की 52,878 करोड़ रुपये में Fairfax को बिक्री मंजूर, देश में FDI का सबसे बड़ा सौदा

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को IDBI Bank के रणनीतिक पुनर्गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत बैंक की 52,878 करोड़ रुपये की बिक्री Fairfax को की जाएगी।

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यह सौदा देश के वित्तीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि भारत सरकार अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में बड़ा बदलाव कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के निजीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम है। कैबिनेट ने पूंजी निवेश और स्वामित्व हस्तांतरण के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के बाद इस बिक्री को हरी झंडी दी है।

बैंकिंग क्षेत्र पर विदेशी निवेश का प्रभाव

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, यह विशेष सौदा घरेलू बैंकिंग क्षेत्र के भीतर भविष्य में होने वाले विदेशी निवेश के लिए एक मानक तय करेगा। विदेशी निवेशक काफी समय से भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ऐसे अवसरों की तलाश कर रहे थे।

Fairfax इस अधिग्रहण के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वैश्विक अनुभव लेकर आएगा। बाजार की स्थिरता पर नजर रखने वाले विश्लेषकों के लिए 52,878 करोड़ रुपये के इस निवेश का वित्तीय प्रभाव मुख्य केंद्र बना हुआ है।

सरकारी अधिकारियों का दावा है कि पूंजी के इस प्रवाह से आने वाले समय में IDBI Bank की बैलेंस शीट और अधिक मजबूत होगी। विदेशी पूंजी के एकीकरण के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित कड़े नियामक मानकों का पालन करना होगा।

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इस हस्तांतरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। हितधारकों को उम्मीद है कि बदलाव की अवधि समाप्त होने के बाद बैंक के प्रबंधन ढांचे में भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

लेनदेन की समयसीमा और आगे की प्रक्रिया

लेनदेन के अगले चरणों में कानूनी कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देना शामिल है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संस्थागत निवेशक नई संरचना के साथ सहमत हों।

संपत्तियों के मूल्यांकन की पुष्टि करने के लिए आने वाले महीनों में विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बैंक के ग्राहकों को अपनी दैनिक बैंकिंग सेवाओं या सेवा शर्तों में कोई तत्काल बदलाव नहीं दिखेगा।

प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जैसे-जैसे इस मामले में आगे अपडेट आएंगे, उन्हें समय-समय पर सूचित किया जाएगा।

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