आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने ढकारन स्क्वायर पर स्थित एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के बिल्डिंग मैप की मंजूरी को लेकर जांच शुरू कर दी है। यह पूरी कार्रवाई उस जमीन की स्थिति को लेकर हुए बड़े विवाद के बाद की गई है, जिसे सरकारी स्वामित्व वाली नजूल जमीन के रूप में पहचाना गया है।
नजूल विभाग ने पहले ही इस निर्माण कार्य पर अपनी औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थीं। विभाग ने स्पष्ट किया था कि जमीन की कानूनी स्थिति के कारण प्रशासन इस साइट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने में असमर्थ था।
प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी रुकावटों के बावजूद, इस बिल्डिंग मैप को शुरुआती तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। अब ADA इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर ऐसी अनुमति कैसे जारी की गई। अधिकारी इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि जब जमीन स्पष्ट रूप से सरकारी संपत्ति थी, तो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस क्यों मिला।
अधिकारियों की जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की तैयारी
ADA के वाइस चेयरमैन ने इस मामले में अपना सख्त रुख अपनाते हुए सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस लापरवाही या संभावित गड़बड़ी में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला तब सामने आया जब दस्तावेजों में विरोधाभास पाया गया। पहले की एक आंतरिक रिपोर्ट में सदर तहसीलदार और नजूल मुहर्रिर का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह जमीन नजूल की नहीं है।
फर्जी NOC और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया
हालांकि, नजूल विभाग ने अब यह साफ कर दिया है कि उन्होंने केवल एक आधिकारिक संचार जारी किया था, जिसमें इस साइट को स्पष्ट रूप से सरकारी संपत्ति बताया गया था। इस खुलासे के बाद प्राधिकरण अब मैप पास कराने के लिए जमा किए गए NOC को फर्जी मान रहा है।
ADA अब इस मामले में कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा:
- मैप की मंजूरी प्रक्रिया में शामिल आंतरिक विभागीय कर्मचारी।
- वे बिल्डर्स जिन्होंने जमीन का अवैध उपयोग किया।
प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवैध भूमि उपयोग के लिए जवाबदेही तय की जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए।
