रिपोर्ट Rahul Tripathi
बाराबंकी: जनपद बाराबंकी में एक कथित संगठित भूमाफिया गिरोह द्वारा फर्जी एवं संदिग्ध रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग, संदिग्ध रजिस्ट्री और करोड़ों रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव आशु चौधरी ने अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ, जिलाधिकारी बाराबंकी एवं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति कुर्की और जिलाबदर जैसी कठोर कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन के अनुसार बाराबंकी निवासी आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, R. SONS INFRALAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED तथा उनके सहयोगियों पर एक संगठित गिरोह चलाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि विभिन्न कंपनियों के माध्यम से बिना मानचित्र स्वीकृति के कृषि भूमि की अवैध प्लाटिंग की जा रही है और भोले-भाले नागरिकों, किसानों तथा मध्यमवर्गीय परिवारों को प्लॉट बेचकर कथित रूप से करोड़ों रुपये की ठगी की जा रही है।
मामले में सबसे गंभीर आरोप ग्राम हड़ौड़ी, तहसील नवाबगंज स्थित खसरा संख्या-421 की भूमि को लेकर लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार कुल लगभग 0.187 हेक्टेयर यानी करीब 21 हजार वर्गफीट भूमि पर प्लाटिंग की गई थी। आरोप है कि सड़क, नाली एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि छोड़े जाने के बाद लगभग 15 हजार वर्गफीट भूमि ही विक्रय योग्य बचती थी, लेकिन इसके बावजूद लगभग 32 हजार वर्गफीट से अधिक भूमि की विभिन्न लोगों के नाम कथित रूप से रजिस्ट्री कर दी गई। ज्ञापन में वर्ष 2017 की कई रजिस्ट्रियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें अलग-अलग लोगों के नाम 5000-5000 वर्गफीट तक भूमि विक्रय किए जाने का दावा किया गया है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2017 में भूमि पर बाउंड्रीवाल बनाई गई थी, लेकिन 13 अप्रैल 2025 को कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से बाउंड्रीवाल तोड़कर कब्जे का प्रयास किया गया। इसके बाद भूमि अभिलेखों और रजिस्ट्री दस्तावेजों की जांच में कथित फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए। ज्ञापन में उपनिबंधक कार्यालय और संबंधित विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि सरकारी अभिलेख उपलब्ध होने के बावजूद वास्तविक भूमि का सत्यापन किए बिना रजिस्ट्रियां पंजीकृत की गईं, जो विभागीय मिलीभगत और भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है।
भारतीय किसान यूनियन भानु ने यह भी दावा किया है कि शुक्लई, सुल्तानपुर और पल्हरी क्षेत्रों में भी ऐसी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे भविष्य में बड़े भूमि विवाद और आर्थिक ठगी की आशंका जताई गई है। संगठन ने इन क्षेत्रों में संचालित सभी परियोजनाओं और भूमि सौदों की भी तत्काल जांच कराने की मांग की है। साथ ही आर्थिक अपराध शाखा या एसआईटी जांच, गैंगस्टर एक्ट, गिरोहबंद अधिनियम, संपत्ति कुर्की और जिलाबदर जैसी कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो कंपनी कार्यालय से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
⚠️ नोट: उपरोक्त आरोप ज्ञापन में लगाए गए दावों पर आधारित हैं। संबंधित पक्ष या जांच एजेंसियों की आधिकारिक पुष्टि/प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है।
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पत्रकार राघवेन्द्र मिश्रा
समाचार बाराबंकी
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