राघवेन्द्र मिश्रा/ कृष्ण कुमार शुक्ल(नारद संवाद एजेंसी)
बाराबंकी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद बाराबंकी में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर रमेश चन्द्र पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्री सत्यदेव गुप्ता प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, बाराबंकी, आनन्द कुमार ए0डी0जे0-प्रथम, अनिल कुमार शुक्ल ए0डी0जे0 द्वितीय/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह समेत सभी न्यायिक अधिकारीगण, इन्द्रसेन अपर जिलाधिकारी न्यायिक, सुमित त्रिपाठी क्षेत्राधिकारी सदर, अशोक कुमार वर्मा महामंत्री जिला बार एसोसिएशन, बाराबंकी व बैंकों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य तमाम लोग मौजूद रहे।
नोडल अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया कि राजस्व, बैंकों, विभिन्न विभागों एवं सिविल कोर्ट बाराबंकी के समस्त न्यायालयों द्वारा समग्र रूप से कुल-1,58,306 मामलों का निस्तारण कर कुल रू-241,404,974/-अर्थदण्ड एवं प्रतिकर के रूप में जमा कराया गया।
उक्त निस्तारित मामलों में सिविल कोर्ट बाराबंकी के विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुल-18013 वादों का निस्तारण करते हुए कुल-67091491/- धनराशि अर्थदण्ड एवं प्रतिकर के रूप वसूल किया गया।
प्री-लेटिगेशन स्तर पर राजस्व विभाग, बैंकों, विभिन्न विभागों के कुल-140293 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल-174313483/- धनराशि वसूल किया गया।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय के द्वारा प्रतिकर के कुल 69 वादों का निस्तारण करते हुए धनराशि रू0-45276612.00 प्रतिकर के रूप में दिलाया गया। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्री सत्यदेव गुप्ता द्वारा 87 मामलों का निस्तारण किया गया। स्थायी लोक अदालत, बाराबंकी कें द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 के द्वारा 01 वाद, विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट द्वारा 100 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-45 के द्वारा 05 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-36 के द्वारा 5 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-37 के द्वारा 05 वाद का निस्तारण किया गया।
विभिन्न न्यायिक दण्डाधिकारियों एवं दीवानी न्यायालयों के मजिस्ट्रेटो के द्वारा श्रीमती सुधा सिंह मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा सर्वाधिक 7212 वादों का, सिविल जज (सी0डि0) द्वारा 17 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-17 द्वारा 2208 वादों का, अपर सिविल जज (सी0डि0) कोर्ट सं0-23 के द्वारा 410 वाद, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-19 द्वारा 1254 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-25 द्वारा 1527 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-16 द्वारा 1125 वादों का, अपर सिविल जज (सी0डि0) कोर्ट सं0-48 के द्वारा 727 वादों का, सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0-38 के द्वारा 2261 वाद, सिविल जज जू0डी0 कोर्ट संख्या-13 द्वारा 39 वादों का, न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय रामनगर द्वारा 262 वाद, न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय फतेहपुर द्वारा 252 वाद, सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट सं0-14 के द्वारा 7 वाद, सिविल जज (जू0डि0) हैदरगढ़ कोर्ट सं0-24 के द्वारा 89 वाद, न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय सिरौलीगौसपुर द्वारा 205 वाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-33 द्वारा 1 वादों का, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-15 द्वारा 02 वादों का एवं इसके अतिरिक्त दिनांक-11, 12 व 13 दिसम्बर 2024 को पिटी अफेन्स की विशेष लोक अदालत में 198 मुकदमों का निस्तारण किया गया है, इस प्रकार माह दिसम्बर 2024 में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा कुल 18211 वादों का निस्तारण किया गया है।
पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों से कुल-71259 वादों का निस्तारण किया गया। जिले की विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 1227 एन0पी0ए0 खातों का निस्तारण करते हुए रू0- 157300871.00 रू0 वसूल किये गये। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक द्वारा 186, बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा सर्वाधिक 523, पंजाब नैशनल बैंक 208, श्री राम फाइनेन्स प्रा0लि0 03, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेन्स के द्वारा 02, यूनियन बैंक के द्वारा 30, इंडियन बैंक के द्वारा 94, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा 58, केनरा बैंक के द्वारा 44, सेन्ट्रल बैंक के द्वारा 14, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 53, महिन्द्रा रूलर हाउसिंग फाइनेन्स के द्वारा 04, टोरेन्ट गैस के द्वारा 03, आरोहन फाइनेन्स क0लि0 के द्वारा 05, मामलों का निस्तारण किया गया।
इसके मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा 36089, मनरेगा के द्वारा 27467, विद्युत विभाग के द्वारा 335, समाज कल्याण विभाग के द्वारा 1819, राज्य कर अधिकारी के द्वारा 650, आबकारी विभाग के द्वारा 75, जिला पशुपालन विभाग के द्वारा 1017, कैनाल मजिस्ट्रेट के द्वारा 26, दूर संचार विभाग के द्वारा 47, नगर पालिका के द्वारा 129, जिला बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा 42, जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा 6, स्टाम्प विभाग के द्वारा 4, जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा 07, लोक निर्माण विभाग द्वारा 08, भारतीय डाक विभाग द्वारा 29, विधि माप विभाग द्वारा 05 व विशेष भूमि अध्यप्ति विभाग द्वारा 52 मामलों का निस्तारण किया गया।
इस लोक अदालत की सफलता के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर चिकित्सा विभाग द्वारा, वादकारियों के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की गयी।
