अंकिता भंडारी के माता-पिता ने इंसाफ की अपनी लंबी लड़ाई को जारी रखते हुए एक भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। परिवार का आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ समझौता किया गया है। उनका दावा है कि आरोपियों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) से संबंध होने के कारण अधिकारी निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।
अंकिता की मां ने इस स्थिति की तुलना एक रुके हुए बुलडोजर से की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य ‘बेटी बचाओ’ के जनादेश को बनाए रखने में नाकाम रहा है। उन्होंने वर्तमान हालात को ‘डबल इंजन’ शासन की विफलता करार दिया।
यह विरोध प्रदर्शन 14 अक्टूबर 2026 की रात को और तेज हो गया। अंकिता के माता-पिता ने दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को रद्द करने की मांग की।
इंडिया गेट पर प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई
परिवार ने दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग इसलिए की क्योंकि इस मामले से जुड़े ‘VIP’ विवाद में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। 15 अक्टूबर 2026 की सुबह दिल्ली पुलिस ने अंकिता के माता-पिता को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने माता-पिता के साथ कांग्रेस नेताओं पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत और काजी निजामुद्दीन को भी हिरासत में लिया। हालांकि, बाद में इन सभी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद पीड़िता की मां ने आंदोलन जारी रखने और घर पर भूख हड़ताल शुरू करने का संकल्प लिया।
राजनीतिक समर्थन और कांग्रेस की प्रतिक्रिया
इस परिवार को मिला राजनीतिक समर्थन अब और बढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 14 अक्टूबर को इंडिया गेट पर माता-पिता से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी परिवार को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की। इस मामले में राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल देखी जा रही है।
मर्डर केस का घटनाक्रम और कानूनी कार्रवाई
यह पूरा मामला सितंबर 2022 का है, जब ऋषिकेश के वनंतारा रिसॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया इस प्रकार रही:
- 30 मई 2025 को कोटद्वार की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई।
- अगस्त 2026 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इन तीनों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
- जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री धामी ने माता-पिता की लगातार मांग के बाद मामले की CBI जांच की सिफारिश की थी।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (अपराध और कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेसन ने 15 अक्टूबर 2026 को देहरादून में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपराध के 24 घंटे के भीतर तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया था।
डॉ. मुरुगेसन ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने 88 दिनों के भीतर 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि परिवार को 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
