Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने उत्तर प्रदेश में तीन स्तर के पंचायत चुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है।
Akhilesh Yadav ने कहा कि अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती, तो अब तक चुनाव कराए जा चुके होते। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जनता अब इस स्थिति को देख रही है और यह तय करेगी कि सरकार बदलने के लिए क्या करना है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश और आदेश
यह पूरा राजनीतिक विवाद इलाहाबाद High Court के 14 अक्टूबर 2026 के एक निर्देश के बाद शुरू हुआ है। कोर्ट ने राज्य सरकार और State Election Commission (SEC) को आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर पूरे कर लिए जाएं।
यह आदेश Dashrath Yadav द्वारा दायर एक याचिका पर आया था। कोर्ट ने 25 मई 2026 के सरकार के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पुराने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया मौजूदा आरक्षण ढांचे के तहत होनी चाहिए।
- इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% कोटा शामिल है।
- यह प्रक्रिया OBC Commission के चल रहे काम से स्वतंत्र होकर चलेगी।
चुनाव आयोग की तैयारी और सरकार का तर्क
State Election Commission ने पहले ही यह बता दिया था कि वह चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयोग ने 10 जून 2026 को मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी थी, लेकिन सरकारी इंतजामों की कमी के कारण यह प्रक्रिया रुक गई।
कोर्ट के आदेश के जवाब में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री Om Prakash Rajbhar ने 15 अक्टूबर 2026 को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार इस फैसले की समीक्षा कर रही है। इस समीक्षा में आने वाले विधानसभा चुनाव, जनगणना और UP Board की परीक्षाओं जैसे कारकों पर विचार किया जा रहा है।
संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
दूसरी तरफ, National Panchayat Raj Gram Pradhan Sangathan के अध्यक्ष Dr. Akhilesh Singh ने 15 अक्टूबर 2026 को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि उनका संगठन हाई कोर्ट के इस आदेश को Supreme Court में चुनौती देने की योजना बना रहा है।
संगठन ने आरक्षण के आकलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। संगठन के अनुमान के मुताबिक, पंचायत चुनाव अप्रैल 2027 से पहले नहीं हो पाएंगे।
