WhatsApp और Telegram जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए अब यूजर अकाउंट्स को एक्टिव और KYC वेरीफाइड सिम कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। यह नया नियम 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा।
Department of Telecommunications ने इस बदलाव का आदेश दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोबाइल नेटवर्क पर लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम लगाना है।
Mint, India Today और Gadgets Now की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर अकाउंट उस डिवाइस में मौजूद एक एक्टिव सिम कार्ड से जुड़ा हो। अधिकारियों ने इस संबंध में शुरुआती निर्देश नवंबर 2025 में ही जारी कर दिए थे।
कंपनियों के लिए समय सीमा और नए नियम
सभी संबंधित कंपनियों के पास इन Telecom Cyber Security Rules का पूरी तरह पालन करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय है। यह नियम उन गुमनाम अकाउंट्स को खत्म करने के लिए लाया गया है, जिनका इस्तेमाल अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है।
इस बदलाव से देश भर के करोड़ों लोगों के ऐप इस्तेमाल करने के अनुभव में बदलाव आएगा। सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए अनुपालन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है और पूरा आदेश 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा।
इस नियम के दायरे में आने वाले ऐप्स की सूची इस प्रकार है:
- Telegram
- Snapchat
- Signal
सरकार इस साल के आखिरी महीनों के दौरान इस पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करेगी।
यूजर अनुभव और तकनीकी चुनौतियां
यह बदलाव उन यूजर्स के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है जो एक साथ कई डिवाइस इस्तेमाल करते हैं या बार-बार अपना हार्डवेयर बदलते हैं। बहुत से लोग ऐसे टैबलेट या सेकेंडरी फोन का उपयोग करते हैं जिनमें सिम कार्ड स्लॉट नहीं होता और वे केवल Wi-Fi पर चलते हैं।
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स अब इस जनादेश की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। WhatsApp ने एंड्रॉइड डिवाइस पर वेरिफिकेशन टूल्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। iOS यूजर्स के लिए भी इसी तरह के समाधान लाए जा रहे हैं ताकि साल खत्म होने से पहले बदलाव आसान हो सके।
प्रमुख मैसेजिंग कंपनियों की तकनीकी टीमों को अब सख्त सुरक्षा जरूरतों और यूजर की सुविधा के बीच संतुलन बनाना होगा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वैध मल्टी-डिवाइस उपयोग के मामलों को ये ऐप्स कैसे संभालेंगे।
साइबर अपराध पर लगाम और सुरक्षा लक्ष्य
कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उम्मीद है कि इस कदम से उन अपराधियों को ट्रैक करना आसान होगा जो स्कैम करने के लिए बर्नर नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इससे जांचकर्ताओं को साइबर अपराधों की सटीक पहचान करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों ने धोखाधड़ी कम करने के लक्ष्य का समर्थन किया है, लेकिन वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वैध यूजर्स को परेशान किए बिना इन जांचों को कैसे लागू किया जाएगा। भारत में WhatsApp के वर्तमान में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं।
Department of Telecommunications का प्राथमिक उद्देश्य इस विशाल मैसेजिंग इकोसिस्टम की सुरक्षा करना है। हालांकि, यह अभी भी एक खुला सवाल है कि क्या ये उपाय शातिर स्कैमर्स के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे।
