Ministry of Road Transport and Highways ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत भारत में बनने वाली सभी नई कारों में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम होना जरूरी होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2030 से लागू करने का प्रस्ताव है।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा के मानकों को बेहतर बनाना है। सरकार इसके जरिए भारतीय सड़कों पर होने वाले गंभीर ट्रैफिक हादसों की संख्या को कम करना चाहती है।
Economic Times और carandbike जैसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रालय इन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसका मकसद घरेलू ऑटोमोटिव बाजार को ग्लोबल सेफ्टी बेंचमार्क यानी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के बराबर लाना है।
कारखानों और मॉडलों के लिए समय सीमा
मंत्रालय के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह तकनीक सड़क पर चलने वाले कमजोर यूजर्स की सुरक्षा कैसे कर सकती है। इसके साथ ही ट्रक्स और टैक्सियों जैसे कमर्शियल वाहनों की सुरक्षा जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
इस नियम को लागू करने के लिए एक चरणबद्ध समय सारिणी बनाई गई है ताकि निर्माताओं को अपनी प्रोडक्शन लाइन में बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके लिए निम्नलिखित समय सीमा तय की गई है:
- नए वाहन मॉडल के लिए यह नियम 1 अक्टूबर 2030 तक अनिवार्य होगा।
- सड़कों पर मौजूद या वर्तमान में उत्पादन हो रहे पुराने मॉडलों को 1 अक्टूबर 2032 तक इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
सुरक्षा और उद्योग की लागत पर असर
रिपोर्ट्स में शामिल सुरक्षा विशेषज्ञों ने ऑटोमेटेड इंटरवेंशन सिस्टम की ओर इस बदलाव का स्वागत किया है। हालांकि, इन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तकनीक की सफलता सही कैलिब्रेशन और नियमित मेंटेनेंस पर निर्भर करेगी, जो वाहन के पूरे जीवनकाल तक जरूरी है।
कंपनियों के लिए इन जटिल सेंसर्स और सॉफ्टवेयर को बेस मॉडल में फिट करना एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे उनकी लागत काफी बढ़ जाएगी। यह संभव है कि कंपनियां इस अतिरिक्त खर्च का बोझ ग्राहकों पर डालें, जिससे कम समय के लिए नई गाड़ियों की शुरुआती कीमतें बढ़ सकती हैं।
मंत्रालय अभी उन तकनीकी मानकों और टेस्टिंग प्रोटोकॉल को तय करने की प्रक्रिया में है, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि ये सिस्टम भारत की अलग-अलग सड़क स्थितियों में भरोसेमंद तरीके से काम करें।
व्यावसायिक वाहनों के लिए विशेष नियम
नई गाड़ियां खरीदने वाले लोग इस पहल के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे क्योंकि इससे हाई-स्पीड टक्कर का जोखिम कम हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले दशक में सुरक्षा उपकरणों से लैस वाहनों की संख्या बढ़ने से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा।
यह कदम कमर्शियल ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को भी हल करेगा। टैक्सियों और भारी ट्रकों के लिए स्टैंडर्ड पैसेंजर वाहनों से ज्यादा सख्त नियम होने की उम्मीद है, ताकि बड़े वाहनों से होने वाले हादसों को रोका जा सके।
भविष्य की नियामक प्रक्रियाएं
इन नियमों को लेकर औपचारिक नोटिफिकेशन अभी बाकी है। सरकार और ऑटोमोटिव स्टेकहोल्डर्स के बीच आगे की चर्चा के बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
इंडस्ट्री के प्रतिनिधि वर्तमान में यह आकलन कर रहे हैं कि मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के हिसाब से प्रस्तावित समय सीमा तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। अधिकारियों से उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस बदलाव के लिए जरूरी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
