कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट Mahendra Singh Tanwar ने शहर के 22 प्राइवेट स्कूलों को तीन दिन का सख्त अल्टीमेटम जारी किया है। इन स्कूलों पर Right to Education (RTE) एक्ट के तहत छात्रों को एडमिशन न देने का आरोप है।
यह निर्देश गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को दिए गए। डीएम ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद यह आदेश जारी हुआ।
आरटीई एक्ट के नियमों का उल्लंघन
RTE Act, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित रखें।
डीएम Mahendra Singh Tanwar ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को इस पूरी स्थिति की सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी लंबित एडमिशन जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी पात्र बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
मान्यता रद्द करने की चेतावनी और कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि ये 22 स्कूल तीन दिन की इस समय सीमा के भीतर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। इस कार्रवाई में स्कूलों की मान्यता रद्द करना भी शामिल हो सकता है।
इस जांच के दायरे में आने वाले स्कूलों की सूची इस प्रकार है:
- Dr. Virendra Swarup Public School की सिविल लाइन्स, कल्याणपुर और गोविंद नगर शाखाएं।
- Dr. Virendra Swarup Education Centre की एन-ब्लॉक किदवई नगर, एच-ब्लॉक किदवई नगर, श्याम नगर और जाजमऊ शाखाएं।
- Chintals Public School रतनलाल नगर।
- Nurture International School कल्याणपुर।
- Wendy Public School नरमाऊ।
- NLK Wendy School खलासी लाइन।
- NLK Public School नवाबगंज।
- Allenhouse Public School की खलासी लाइन और रूमा शाखाएं।
- Seth Anandram Jaipuria School कैंट।
- Delhi Public School की किदवई नगर, मदनपुर बर्रा, आजाद नगर और सर्वोदय नगर शाखाएं।
- United Public School सिविल लाइन्स।
- Cambridge High School सिविल लाइन्स।
