दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। नेहा बोरा ने यह याचिका एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए पेश की थी।
इस नोटिस के जरिए नेहा बोरा से 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और एक जमानतदार (surety) पेश करने की मांग की गई थी। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 130 के तहत शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस याचिका को “इस स्तर पर” खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को निर्देश दिया कि वह नेहा बोरा को इस पूरी कार्यवाही से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज और सामग्री उपलब्ध कराएं।
विरोध प्रदर्शन और हिरासत का मामला
यह पूरा विवाद 16 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ था, जब नई दिल्ली में “लेहरा दो तिरंगा” मार्च के दौरान नेहा बोरा को हिरासत में लिया गया था। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी।
प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) में गड़बड़ियां हुई हैं। इसी घटना के बाद 17 अक्टूबर को SEM ने नेहा बोरा को नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में कोर्ट में चुनौती दी गई।
कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया नोटिस बहुत अस्पष्ट है और इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटिस में ऐसे किसी सबूत का जिक्र नहीं है जिससे यह लगे कि शांति भंग होने का कोई वास्तविक खतरा है।
बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण विरोध और व्यवस्था में बदलाव की मांग करना सही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नागरिकों को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि नेहा बोरा एक ऐसे समूह का हिस्सा थीं, जहां हस्तक्षेप करना जरूरी था। पुलिस का कहना था कि लोकतांत्रिक बदलाव वोटिंग के जरिए होना चाहिए, न कि शहर में “उत्तेजित तत्वों” के जमावड़े से।
पुलिस के आरोप और अदालत का निर्देश
दिल्ली पुलिस ने अपनी बात रखते हुए BNSS की धारा 163 के लागू होने का हवाला दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि नेहा बोरा अधिकारियों से बचकर कनॉट प्लेस की ओर मार्च कर रही थीं।
याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने SEM को BNSS की धारा 135 के दायरे और प्रभावों पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने विशेष रूप से यह तय करने को कहा कि बॉन्ड की आवश्यकता शुरुआत में ही अनिवार्य होनी चाहिए या फिर शांति के लिए संभावित खतरों की जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए।
इस मामले में अदालत के विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है।
