भारत सरकार ने मरीजों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन को उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। यह नया नियम 9 नवंबर 2026 से लागू होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से कुछ विशेष उपचारों की लागत में 70 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।
भारत में कैंसर का इलाज अक्सर परिवारों की पूरी जमा पूंजी खत्म कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई आधुनिक और उन्नत थेरेपी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स यानी आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची से बाहर रहती हैं।
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि इन दवाओं को गैर-अनुसूचित श्रेणी में रखा गया था। इसका मतलब यह था कि पहले दवा निर्माता अपनी मर्जी से कीमतें तय करते थे। इस वजह से कुछ मामलों में ट्रेड मार्जिन कई सौ प्रतिशत तक पहुंच गया था।
पायलट प्रोग्राम की सफलता और दवाओं का चयन
इस बड़े फैसले से पहले साल 2019 में एक पायलट प्रोग्राम चलाया गया था। इस परीक्षण कार्यक्रम में 42 कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की गई थी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 के इस परीक्षण से 526 ब्रांड्स की अधिकतम खुदरा कीमतों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। इस सफलता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के तहत एक विशेषज्ञ समिति ने 137 दवाओं की विस्तृत सूची की सिफारिश की।
नए मूल्य नियमों का कार्यान्वयन और अनुपालन
यह वर्तमान आदेश नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा 16 और 17 अक्टूबर 2026 को आयोजित बैठकों के बाद लिया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को ड्रग्स प्राइसेज कंट्रोल ऑर्डर 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत एक गजट अधिसूचना जारी की गई थी।
नियमों के मुताबिक, दवा निर्माताओं को इस अधिसूचना के सात दिनों के भीतर अपनी संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें नियामक को सौंपनी होंगी। यह नियम ट्रेड मार्जिन को जीएसटी के बिना अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित करता है।
इसका अर्थ यह है कि स्टॉकिस्ट या वितरकों से ली जाने वाली कीमत पर अधिकतम मार्कअप 42.86 प्रतिशत होगा। गणना के लिए सरकार मार्च 2026 के निर्माताओं के शुद्ध बिक्री अहसास (net sales realization) को आधार मान रही है। यदि किसी दवा की उस महीने कोई बिक्री नहीं हुई, तो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।
यह नियम उन सभी गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन पर लागू होगा जिनमें सूची की 137 दवाओं में से कोई भी दवा शामिल है। यह तब भी लागू होगा जब दवा अकेले बेची जाए या किसी अन्य दवा के संयोजन (combination) में हो। यह खुराक के रूप या प्रशासन के तरीके पर निर्भर नहीं करता है।
- पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के माध्यम से दी जाने वाली दवाओं की आपूर्ति को इस कैप से बाहर रखा गया है।
- दवाओं की कमी को रोकने के लिए आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि निर्माता उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखें।
मरीजों पर प्रभाव और निगरानी व्यवस्था
जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि कीमतों में कमी महत्वपूर्ण है, लेकिन कैंसर एक महंगी बीमारी है जिसके लिए केवल दवा की कीमतों में बदलाव काफी नहीं है। आशंका है कि कुछ अस्पताल चेन डायग्नोस्टिक सेवाओं या अस्पताल पैकेज के शुल्क बढ़ाकर इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं।
फार्मास्युटिकल उद्योग संघों ने इस कदम का समर्थन किया है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसे सुचारू रूप से लागू किया जाए ताकि मरीजों को दवाओं की आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
मरीज और उनके परिवार अब फार्मा सही दाम ऐप या नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपडेटेड कीमतों की जांच कर सकते हैं। रिटेल स्टोर और अस्पतालों में नियमों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी राज्य ड्रग कंट्रोलरों की होगी।
सरकार का अनुमान है कि इस नीति से देशभर के मरीजों के लगभग 2,500 करोड़ रुपये सालाना बचेंगे। अधिसूचना में भविष्य के समायोजनों की अनुमति दी गई है, जिससे सरकार समय-समय पर दवाओं की सूची को अपडेट कर सकेगी। 9 नवंबर 2026 से सभी अस्पतालों और रिटेलर्स के लिए नई दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार के आंकड़ों पर नजर रखेंगे कि कम कीमतें वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंचें।
