शाहजहांपुर नगर निगम में 10 इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की खरीद और उनके चार्जिंग सेवाओं के भुगतान को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इस मामले में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
नगर निगम ने मई 2025 में Fly Infratech कंपनी से लगभग 1.49 करोड़ रुपये की लागत से ये इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे थे। हैरानी की बात यह है कि खरीद के बाद भी ये वाहन अब तक बेकार खड़े हैं और इस्तेमाल न होने के कारण इनकी हालत खराब होती जा रही है।
चार्जिंग पेमेंट और बुनियादी ढांचे का अभाव
नगर निगम ने इन वाहनों की चार्जिंग सेवाओं के लिए कंपनी को लगभग 8.85 लाख रुपये का भुगतान किया है। यह भुगतान उस समय किया गया जब खरीद के दौरान वहां कोई कार्यात्मक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं था।
इस स्थिति ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं कि बिना चार्जिंग सुविधा के भुगतान कैसे किया गया। बिना बुनियादी ढांचे के वाहनों की खरीद और भुगतान की प्रक्रिया संदिग्ध मानी जा रही है।
नगर आयुक्त की जांच और जवाब का इंतजार
नगर आयुक्त Saumya Gururani ने इस पूरे मामले पर Fly Infratech और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से बिंदुवार स्पष्टीकरण मांगा था। इस जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद वाहनों की खरीद की अनुमति किसने दी।
इसके अलावा, जांच में चार्जिंग भुगतान के आधार और नगर निगम के वार्डों में वाहनों को संचालित न कर पाने के कारणों की मांग की गई थी। स्पष्टीकरण मांगे हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और न ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
मंत्री का संज्ञान और भविष्य की कार्रवाई
Fly Infratech का नगर निगम के साथ बड़ा कारोबारी रिश्ता रहा है। बताया गया है कि इस कंपनी ने नगर निगम के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण और कार्य पूरे किए हैं।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और स्थानीय विधायक Suresh Khanna ने संज्ञान लिया है। नगर आयुक्त Saumya Gururani ने कहा है कि मंगलवार को वह फाइलों की समीक्षा करेंगी ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- मई 2025 में 1.49 करोड़ रुपये में 10 EV खरीदे गए।
- चार्जिंग के नाम पर 8.85 लाख रुपये का भुगतान हुआ।
- Fly Infratech ने अब तक करीब 20 करोड़ का काम किया है।
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि स्पष्टीकरण देने की समय सीमा बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है, तो स्थापित नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
