National Highways Authority of India (NHAI) ने हाईवे पर बनने वाले महत्वपूर्ण पुलों और टनल के डिजाइन की जांच के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अब 1 दिसंबर 2026 से इन डिजाइनों का स्वतंत्र सत्यापन Indian Institutes of Technology (IIT) द्वारा करना अनिवार्य होगा।
इस नई समान नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हाईवे बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाएं सुरक्षा के सख्त मानकों पर खरी उतरें। NHAI चाहता है कि इन ढांचों की सर्विस लाइफ कम से कम 100 साल तक बनी रहे।
NHAI के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, यह निर्देश नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। साथ ही, यह उन मौजूदा प्रोजेक्ट्स के लिए भी जरूरी होगा जहां डिजाइन जांच की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है।
इन प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होगा नियम
13 अक्टूबर 2026 को हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक सर्कुलर का हवाला दिया गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक, यह अनिवार्य जांच Engineering, Procurement and Construction (EPC) कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होगी।
इसके अलावा, यह नियम Hybrid Annuity Model और Build Operate Transfer (BOT) प्रोजेक्ट्स के लिए भी लागू होगा। यह पूरी पहल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 जून 2026 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से जारी की गई घोषणा के बाद की गई है।
मंत्रालय ने अपनी घोषणा में तीसरे पक्ष द्वारा तकनीकी समीक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट किया था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 12 बड़े संस्थान इस सत्यापन कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। इनमें IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की और IIT खड़गपुर जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं।
स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन के लिए तय किए गए मानक
हाईवे संपत्तियों के लिए इस अनिवार्य समीक्षा के दायरे को कुछ खास तकनीकी सीमाओं के आधार पर तय किया गया है। यह नीति उन सभी बड़े पुल ढांचों पर लागू होगी जिनका डिजाइन 100 साल की सर्विस लाइफ के लिए बनाया गया है।
इसके साथ ही, ऐसे क्रॉसिंग जिनका डिजाइन डिस्चार्ज 3,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक है, उनकी जांच होगी। ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें व्यक्तिगत प्रभावी स्पैन 40 मीटर या उससे ज्यादा है, उन्हें भी इस दायरे में रखा गया है।
NHAI के अधिकारियों के पास यह अधिकार भी होगा कि वे अन्य विशेष स्ट्रक्चर्स को चुन सकें जिन्हें स्वतंत्र निगरानी की जरूरत है। चुने गए संस्थानों को डिजाइन गणनाओं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और विशेष ड्राइंग्स का विस्तृत मूल्यांकन करना होगा।
समीक्षक हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलिक स्टडीज की भी जांच करेंगे ताकि Indian Roads Congress के कोड का पालन सुनिश्चित हो सके। इस वेरिफिकेशन चेकलिस्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं:
- भूकंपीय आकलन (Seismic assessments)
- फाउंडेशन डिजाइन
- जियोटेक्निकल जांच
- ड्रेनेज सिस्टम
- स्काउर प्रोटेक्शन उपाय
खर्च और कार्यान्वयन की प्रक्रिया
नए नियमों के तहत, प्रूफ चेकिंग का पूरा वित्तीय खर्च कॉन्ट्रैक्टर्स और कन्सेशनेयर्स को उठाना होगा। NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय यह तय करेंगे कि जांच एजेंसी कौन होगी।
इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जमा किए गए तीन प्रस्तावों की सूची में से एजेंसी का चयन किया जाएगा। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया आपसी सहमति से तय समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए।
अगर डिजाइन की मंजूरी मिलने में देरी होती है, तो प्रोजेक्ट डेवलपर को समय विस्तार या किसी भी तरह के दावे (claims) का अधिकार नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जांच की यह अतिरिक्त परत महंगे बुनियादी ढांचे में डिजाइन की कमियों या बीच अवधि की विफलताओं के जोखिम को कम करने की कोशिश है।
अकादमिक संस्थानों की यह निगरानी प्रोजेक्ट के अपने अथॉरिटी इंजीनियर या इंडिपेंडेंट इंजीनियर द्वारा की गई शुरुआती आंतरिक समीक्षा के पूरक के रूप में काम करेगी। 1 दिसंबर 2026 की समय सीमा करीब आने के साथ कई सवाल अब भी बने हुए हैं।
इनमें IITs के साथ होने वाले अंतिम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के सटीक विवरण और निर्माण कार्य में बाधा आए बिना इन संस्थानों की क्षमता जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही, डिजाइन की लंबी अवधि की जवाबदेही के लिए निगरानी तंत्र पर भी सवाल हैं।
पर्यवेक्षक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या इन प्रक्रियाओं से प्रोजेक्ट की बोली कीमतों पर असर पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स इन लागतों को अपने वित्तीय मॉडल में जोड़ सकते हैं। एजेंसी जल्द ही पैनल में शामिल पार्टनर्स के चयन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए और अधिक परिचालन दिशा-निर्देश जारी करेगी। इन बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भविष्य सरकारी इंजीनियरों और अकादमिक समीक्षा पैनलों के बीच सफल सहयोग पर निर्भर करेगा।
