समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा की हिरासत पर गहरी चिंता जताई है। नेहा बोरा को शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का सहारा लेकर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस स्थिति को एक ‘गंभीर मामला’ करार दिया है।
अखिलेश यादव ने मांग की है कि पुलिस नेहा बोरा की वर्तमान लोकेशन का खुलासा करे। साथ ही उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर विमेन से अपील की है कि वह इस मामले का तुरंत संज्ञान ले ताकि उन्हें रिहा कराया जा सके।
प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारी और आरोप
नेहा बोरा को मंडी हाउस के पास से तब पकड़ा गया जब वह कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले ‘लेहरा दो तिरंगा’ विरोध मार्च में शामिल होने जा रही थीं।
उनके आधिकारिक X अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें अकेले हिरासत में लिया गया। पोस्ट के अनुसार, उन्हें एक ऐसी गाड़ी में ले जाया गया जिसके शीशे अवैध रूप से काले थे और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया।
AISA ने यह दावा भी किया है कि नेहा बोरा को शुरुआत में मंगोलपुरी स्थित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स सेल में रखा गया था।
अन्य गिरफ्तारियां और पुलिस का तर्क
इन घटनाओं से पहले दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को भी उनके झंडेवालन स्थित निवास से हिरासत में लिया था।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि BNSS की धारा 163 के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए यह कार्रवाई की गई।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अभिजीत दिपके को जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन ले जाया गया था।
विरोध मार्च का कारण और राजनीतिक प्रतिक्रिया
CJP ने ‘लेहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना था।
प्रशासन ने इस रैली के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और इसके पीछे निषेधाज्ञा के आदेशों का हवाला दिया गया था।
नेहा बोरा और अभिजीत दिपके की हिरासत की व्यापक स्तर पर निंदा की गई है। कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और अन्य लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दबाने की आलोचना की है, जिनमें शामिल हैं:
- DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन, जिन्होंने इस कार्रवाई को अवैध और अमानवीय बताया।
- दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
- पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
- CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास।
- वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण।
- यूट्यूबर ध्रुव राठी।
