मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने वादा किया है कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो गन्ना किसानों को उनकी उपज का भुगतान 24 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा।
हरेंद्र मलिक ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बड़ी चुनावी सफलता हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
यह वादा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के व्यापक नीतिगत प्लेटफॉर्म के अनुरूप है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले 25 अप्रैल, 2026 को 24 घंटे में भुगतान का प्रस्ताव पेश किया था।
किसान रिवॉल्विंग फंड और स्वास्थ्य सुविधाएं
अखिलेश यादव ने पहले ही किसानों को स्लिप मिलने पर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाने की योजना बताई है।
उन्होंने 15 सितंबर, 2026 को इस वादे को दोहराया था। इस दौरान उन्होंने भविष्य की समाजवादी सरकार के तहत मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
यूपी के चीनी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति
17 अक्टूबर, 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य का चीनी क्षेत्र महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। 2025-26 के क्रशिंग सीजन के लिए उत्तर प्रदेश की 102 चीनी मिलों ने 17 सितंबर, 2026 तक अपना 100% बकाया चुका दिया था।
राज्य में भुगतान ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक कुल भुगतान 94.86% से अधिक हो गया है, जो कुल 3.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
गन्ने की कीमत और केंद्र सरकार का फैसला
केंद्र सरकार ने 2026-27 के चीनी सीजन के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो 1 अक्टूबर, 2026 से लागू है।
फिलहाल किसान 2026-27 सीजन के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) पर लिए जाने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
लंबे समय से बकाया ब्याज और अदालत द्वारा आदेशित भुगतानों पर चल रही बहस के बीच, केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर, 2026 को एक समिति का गठन किया। यह समिति अधिक भुगतान की मांगों और चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में संभावित संशोधनों की समीक्षा करेगी।
