कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 अक्टूबर 2026 को आयोजित ‘चलो दिल्ली – मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ को एक ऐतिहासिक घटना बताया है। दिल्ली में इस रैली के बाद बात करते हुए बघेल ने कहा कि इस तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन कई सालों बाद देखा गया है।
उन्होंने इस बात को दोहराया कि कथित चुनावी गड़बड़ियों और वोटों की चोरी के खिलाफ विपक्ष का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक लोकतांत्रिक जवाबदेही पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती। भूपेश बघेल ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्राथमिक संस्थान के रूप में न्यायपालिका में पूरा भरोसा रखती है।
यह रैली कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन द्वारा आयोजित की गई थी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विपक्षी नेताओं को अपनी मांगें रखने के लिए एक मंच प्रदान करना था।
चुनाव आयोग और चुनावी व्यवस्था में बदलाव की मांग
रैली के दौरान विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रणाली में बड़े बदलावों की मांग की। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) को रद्द करने और वापस पेपर बैलट यानी कागजी मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की है।
राहुल गांधी ने मार्च के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष अपना अभियान तब तक जारी रखेगा जब तक चुनाव आयोग के नेतृत्व में बदलाव नहीं होता और पूरी चुनावी प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका और कानूनी रास्ता
चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए कानूनी कदम भी उठाए गए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खarge सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक याचिका दायर की है। यह याचिका मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने के आरोपों से संबंधित है।
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी कानूनी प्रक्रिया के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध सभी कानूनी रास्तों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है।
सुरक्षा इंतजाम और मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी
यह पूरा आयोजन कड़ी सुरक्षा और लॉजिस्टिक इंतजामों के बीच हुआ। 11 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इंटरनेट सेवाएं चालू रहें और दिल्ली मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से हो।
इन निर्देशों के बावजूद, विरोध प्रदर्शन के दिन कई मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद देखे गए। यह स्थिति तब बनी जब दिल्ली पुलिस ने पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित (de-notify) कर दिया था।
