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अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम में बदलाव कर 75 फीसदी को दिया 2 साल का एक्सटेंशन

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Naradsamvad - Narad news Agency
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केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। इसके तहत 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का विस्तार (एक्सटेंशन) दिया जाएगा और नियमित सेवा का रास्ता साफ किया जाएगा। यह कदम भर्ती समय की छोटी अवधि से जुड़ी चिंताओं को दूर करने और सशस्त्र बलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बदलावों की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना को वापस नहीं लिया गया है, बल्कि सैन्य सेवा में शामिल लोगों को अधिक स्थिरता देने के लिए इसे बेहतर बनाया गया है।

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संशोधित संरचना और वेतन लाभ

नई व्यवस्था के तहत, मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल बाद नियमित कैडर में शामिल किया जाएगा। बाकी बचे 75 प्रतिशत अग्निवीर अब दो साल के विस्तार के पात्र होंगे। इस अतिरिक्त अवधि के दौरान इन सैनिकों को अधिक वेतन और बेहतर सेवा निधि पैकेज मिलेगा।

नियमित भर्ती और कार्यान्वयन प्रक्रिया

रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ये कर्मी छह साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित भर्ती के पात्र हो जाएंगे। यह बदलाव विशिष्ट मानदंडों और सैनिक की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करेगा। ये संशोधन सभी मौजूदा बैचों पर लागू होंगे और पहले समूह के बाहर निकलने की उम्मीद दिसंबर 2026 में है। अधिकारियों ने कहा कि यह नीति बदलाव युवा बल की जरूरत और प्रोफेशनल रिटेंशन की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाता है।

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सरकार को उम्मीद है कि मूल्यांकन के लिए लंबी अवधि मिलने से नियमित कैडर के लिए अधिक अनुभवी रिक्रूट मिल सकेंगे। रक्षा मंत्रालय सभी शाखाओं में कार्यान्वयन प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा। वर्तमान चरण में इस नए विस्तारित सेवा मॉडल में शामिल होने के लिए अग्निवीरों की इच्छा जानने की कोशिश की जा रही है।

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सशस्त्र बलों का नेतृत्व इन बदलावों के जरिए फोर्स की तैयारी बनाए रखने पर केंद्रित है। भर्ती लक्ष्यों और परिचालन आवश्यकताओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए योजना की नियमित समीक्षा की जाएगी। अग्निवीरों को अपने बैच की समयसीमा के अपडेट के लिए रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक संचार पर नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थायी अवशोषण के मानदंडों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएंगे ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे। इस नए मॉडल की सफलता शुरुआती चार साल के कार्यकाल के दौरान दिखाए गए प्रदर्शन और समर्पण पर निर्भर करेगी।

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