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यूपी विधान परिषद चुनाव परिणाम: बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला, कई सीटों के नतीजे घोषित

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Naradsamvad - Narad news Agency
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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 28 अक्टूबर, 2026 को विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था, जिनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।

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आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब तक एक स्नातक और पांच शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया है।

विभिन्न सीटों पर जीत-हार का विवरण

मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार दिनेश कुमार गोयल ने जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमेंद्र भाटी को लगभग 13,000 वोटों से हराया।

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शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम इस प्रकार रहे:

  • उमेश द्विवेदी (BJP) ने लखनऊ सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की और सपा के सुशील कुमार को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
  • लाल बिहारी यादव (SP) ने वाराणसी सीट पर बीजेपी के प्रमोद मिश्रा के खिलाफ 5,015 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
  • डॉ. आकाश अग्रवाल (SP) को आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विजेता घोषित किया गया, उन्होंने बीजेपी के हरि किशोर तिवारी को 13,087 वोटों से हराया।
  • श्री चंद्र शर्मा (BJP) ने सपा के नितिन तोमर को हराकर मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट जीती।
  • डॉ. हरि सिंह ढिल्लों (BJP) ने बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा के दानिश अख्तर पर 17,676 वोटों से जीत दर्ज की। बरेली मंडल आयुक्त शंभू कुमार ने उन्हें चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा।
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वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को सुबह 8:00 बजे सात केंद्रों पर शुरू हुई थी, जो बाकी सीटों के लिए अभी भी जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए CCTV निगरानी और वीडियोग्राफी सहित सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य किए थे।

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बीजेपी ने डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह के जरिए आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत का दावा किया है। अन्य क्षेत्रों में गिनती जारी है, जिसमें गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, जहां चौथे दौर तक बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी बढ़त बनाए हुए थे।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि पिछले चुनावों के दौरान तैनात अधिकारियों को आगामी 2027 विधानसभा आम चुनावों के लिए उन्हीं जिलों में दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा।

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