उत्तर प्रदेश के इटाही कलेक्ट्रेट पर उस समय तनाव बढ़ गया, जब नगर पालिका की एक टीम पुलिस बल और जेसीबी बुलडोजर के साथ वकीलों के चैंबर गिराने पहुंची। जैसे ही मशीनें उनके कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ीं, स्थानीय अधिवक्ताओं ने मौके पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इस कार्रवाई को रोकना पड़ा।
विरोध कर रहे वकीलों ने इस कदम की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि ये चैंबर कई वर्षों से मौजूद हैं। उन्होंने विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया कि नगर पालिका अधिकारियों ने Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 जैसे कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और demolition से पहले कोई पूर्व नोटिस जारी नहीं किया।
प्रशासन को चेतावनी और अन्य शहरों का उदाहरण
लगातार विरोध और प्रदर्शनों को देखते हुए नगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर वापस लौट गई। इसके बाद वकीलों ने स्थानीय प्रशासन को औपचारिक चेतावनी दी कि यदि बिना किसी परामर्श या बातचीत के आगे कोई कार्रवाई की गई, तो वे एक बड़ा विरोध आंदोलन शुरू करेंगे।
यह घटना उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में देखे गए तनाव जैसा ही है, जहां अतिक्रमण विरोधी अभियानों के दौरान नगर निकायों को कानूनी पेशेवरों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। लखनऊ और बरेली जैसे शहरों में भी इसी तरह के अभियान चलाए गए हैं, जिनमें से कुछ कोर्ट के आदेशों पर थे। अधिवक्ताओं का तर्क है कि ऐसी कार्रवाइयों में उचित सूचना होनी चाहिए और कई मामलों में उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
