कर्नाटक सरकार ने 1 नवंबर, 2026 से नंदिनी दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य डेयरी किसानों की कमाई बढ़ाना और मिल्क यूनियनों द्वारा झेले जा रहे बढ़ते परिचालन खर्चों को पूरा करना है।
मंत्री कृष्णा बायरे गौडा ने बेंगलुरु में हुई एक हालिया बैठक के बाद कैबिनेट के इस फैसले की पुष्टि की। राज्य सरकार के अनुसार, इस बढ़ोतरी में से 7 रुपये सीधे डेयरी किसानों को मिलेंगे, जबकि शेष 1 रुपये का उपयोग मिल्क यूनियन अपने परिचालन खर्चों के लिए करेंगे।
अब उपभोक्ताओं को नीले पैकेट में बिकने वाले टोंड मिल्क के एक लीटर के लिए 54 रुपये देने होंगे। इससे पहले इसकी कीमत 46 रुपये प्रति लीटर थी। राज्य में करीब 10 लाख किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए डेयरी क्षेत्र पर निर्भर हैं।
कीमतें बढ़ाने के आर्थिक कारण
राज्य के सहकारी क्षेत्र में पशु आहार, जरूरी दवाओं और परिवहन की बढ़ती लागत जैसी कई चुनौतियां सामने आई थीं। विभिन्न क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के कारण हरे चारे की उपलब्धता कम हो गई, जिससे किसानों को बाहरी मदद लेनी पड़ी।
मिल्क यूनियनों ने सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री से संपर्क कर प्रति लीटर 8 से 10 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की थी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में खरीद मूल्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम था, जो 41 से 42 रुपये प्रति लीटर के बीच भुगतान कर रहे हैं।
कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) अपने 15 मिल्क यूनियनों के नेटवर्क के माध्यम से 26 लाख से अधिक सदस्यों से दूध खरीदता है। वर्तमान में किसानों को उनके उत्पाद के लिए लगभग 35 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं। 5 रुपये के राज्य प्रोत्साहन के साथ, नए ढांचे के तहत कुल रिटर्न 47 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।
इस समायोजन का उद्देश्य सहकारी मॉडल की व्यवहार्यता बनाए रखना है, जिसने दशकों से ग्रामीण आय का समर्थन किया है। कैबिनेट ने 6 अक्टूबर, 2026 को इस बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी दी थी। विधान परिषद चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के कारण इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। मनीकंट्रोल, इंडिया टुडे, डेक्कन हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स सहित समाचार आउटलेट्स ने इस नीति बदलाव के विवरण की पुष्टि की है।
दूध की कीमतों में बदलाव का इतिहास
महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए राज्य में पिछले कुछ वर्षों में दूध की कीमतों में बार-बार बदलाव देखे गए हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार कीमतें इस प्रकार बढ़ीं:
- नवंबर 2022: 3 रुपये की बढ़ोतरी।
- जुलाई 2023: 3 रुपये की बढ़ोतरी।
- जून 2024: 2 रुपये की बढ़ोतरी।
- मार्च 2025: 4 रुपये की बढ़ोतरी।
बाजार विश्लेषक अब यह देख रहे हैं कि क्या निजी डेयरी कंपनियां भी इस बढ़ोतरी को अपनाएंगी या KMF से कम दाम रखने की कोशिश करेंगी। हालांकि 5 रुपये का प्रोत्साहन एक बफर के रूप में बना हुआ है, लेकिन सहकारी संस्था की दीर्घकालिक स्थिरता उपभोक्ता क्रय शक्ति और मूल्य वृद्धि के बीच संतुलन पर निर्भर करती है।
यदि इनपुट लागत इसी तरह बढ़ती रही, तो भविष्य में कीमतों की समीक्षा संभव है। कर्नाटक के घरों में इस सप्ताहांत से रिटेल आउटलेट्स पर नए दाम दिखने लगेंगे।
