कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में विपक्षी सांसदों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर एक ठोस रणनीति तैयार करना था।
बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वे सभी नेता यहां एकजुट होकर आए हैं और उनके बीच किसी तरह का अहंकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बड़ी ताकत से तब तक लड़ेंगे जब तक वे बाहर नहीं हो जाते।
मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ी विपक्षी मांगें
बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीन ऐसी मांगों को दोहराया जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया को रद्द करने की बात कही।
खड़गे ने आगामी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलट पेपर के इस्तेमाल की मांग भी उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। बैठक में शामिल वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया।
राष्ट्रपति से मुलाकात और सुरक्षा इंतजाम
विपक्षी दल अब अपनी आपत्तियों को रखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांग रहे हैं। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने रेस्टोरेंट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस को यह आशंका है कि सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च कर सकते हैं।
यह पूरी स्थिति 6 अक्टूबर की घटनाओं के बाद बनी है। उस दिन INDIA गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च किया था। आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
कानूनी कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट का मामला
परिसर में प्रवेश करने को लेकर कई नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट भी एक महत्वपूर्ण मामले पर विचार कर रहा है। यह मामला 2023 के उस कानून से जुड़ा है जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को नियंत्रित करता है।
याचिकाकर्ताओं ने सितंबर के एक आदेश में बदलाव की मांग की है। उस आदेश के जरिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया था। याचिकाकर्ताओं ने हितों के टकराव (conflict of interest) का हवाला दिया है, क्योंकि एक जज का बेटा चुनाव आयोग के लिए वकील के रूप में काम कर रहा है।
