समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक संस्था भारतीय जनता पार्टी (BJP) के निर्देशों पर काम कर रही है।
लखनऊ में बोलते हुए अखिलेश यादव ने सवाल किया कि जंतर मंतर जैसे विरोध प्रदर्शन वाले स्थानों पर पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि BJP लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए नियमित रूप से चुनाव आयोग के साथ तालमेल बिठाती है।
अक्टूबर 2026 के मध्य में जोर पकड़े इन आरोपों में यादव ने कहा कि चुनाव आयोग BJP समर्थकों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग व्यवस्थित तरीके से असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है।
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और PDA प्रहरी अभियान
15 अक्टूबर 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि जब भी जनता के बीच BJP का समर्थन कम होता है, तो वह चुनाव आयोग को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है।
इस गड़बड़ी को पकड़ने के लिए पार्टी ने ‘PDA प्रहरी’ अभियान शुरू किया है। पार्टी का दावा है कि इस अभियान के जरिए उन्होंने 19 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर प्रविष्टियों की पहचान की है।
MLC चुनाव और फर्जी नामों की शिकायत
इन दावों के बाद समाजवादी पार्टी ने 18 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन MLC चुनावों के संबंध में दिया गया था।
पार्टी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में कई नाम तीन से पांच बार तक दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की औपचारिक जांच कराने की मांग की है।
19 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे 24 अक्टूबर को होने वाले विशेष वोटर लिस्ट अभियान के दौरान पूरी तरह सतर्क रहें। उन्होंने फर्जी मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को रोकने की जरूरत पर जोर दिया।
विरोध प्रदर्शन और चुनाव आयोग की तैयारी
राजनीतिक माहौल में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। यहाँ विपक्षी दल, छात्र संगठन और नागरिक समाज समूह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
इन प्रदर्शनकारियों द्वारा अक्सर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट प्रविष्टियों पर कड़ा रुख अपनाया है।
आयोग ने 24 अक्टूबर के वोटर आउटरीच अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस अभियान का लक्ष्य निम्नलिखित लोग हैं:
- पहली बार वोट देने वाले मतदाता
- महिलाएं
- दिव्यांग व्यक्ति
इसके अलावा, पंजीकृत मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 दोबारा जमा करने के चुनाव आयोग के आदेश को कानूनी चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को होनी तय हुई है।
