भारत की दवा मूल्य नियामक संस्था ने कैंसर के इलाज को मरीजों के लिए सस्ता बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।
NPPA ने इस फैसले की घोषणा 17 अक्टूबर 2026 को की। इस नए नियम के लागू होने से 9 नवंबर 2026 से इन जीवन रक्षक दवाओं की रिटेल कीमतों में 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है।
देशभर में कैंसर के इलाज का खर्च परिवारों पर बहुत भारी वित्तीय बोझ डालता है। NPPA के अनुसार, इम्युनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसी कई महंगी ऑन्कोलॉजी दवाएं वर्तमान में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स से बाहर हैं।
महंगी दवाओं के दाम कम करने की जरूरत
चूंकि ये दवाएं नॉन-शेड्यूल्ड श्रेणी में आती हैं, इसलिए इन्हें ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर 2013 के तहत तय की गई नियमित सीलिंग प्राइस कंट्रोल से छूट मिली हुई थी। इस वजह से इन दवाओं की कीमतों पर कोई कड़ा नियंत्रण नहीं था।
नियामक के विश्लेषण से पता चला है कि इन दवाओं पर ट्रेड मार्क-अप औसतन 170 प्रतिशत तक पहुंच जाता था, जबकि कुछ चरम मामलों में यह बढ़कर 700 प्रतिशत तक देखा गया।
केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विशेष हस्तक्षेप से मरीजों को सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इससे पहले 2019 में एक पायलट प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें 42 एंटी-कैंसर दवाओं को शामिल किया गया था।
उस पायलट प्रोग्राम के जरिए 526 ब्रांड्स की कीमतों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी, जिससे मरीजों को हर साल करीब 984 करोड़ रुपये की बचत हुई थी।
कीमत नियंत्रण के नए नियम और शर्तें
नियामक ने जनहित में कार्य करने के लिए ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर के पैराग्राफ 19 का उपयोग किया है। इस नए आदेश के तहत, ट्रेड मार्जिन को जीएसटी को छोड़कर अधिकतम रिटेल प्राइस के 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।
दवा निर्माताओं को अपने उत्पादन और आपूर्ति के मौजूदा स्तर को बनाए रखना होगा। उन्हें 17 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित आधिकारिक गजट अधिसूचना के सात दिनों के भीतर NPPA को संशोधित मूल्य डेटा जमा करना होगा।
अब यदि कोई कंपनी उत्पादन कम करना चाहती है, तो उसे नियामक से पहले अनुमति लेनी होगी। किसी भी उत्पाद को बंद करने से पहले कंपनियों को फॉर्म IV के माध्यम से छह महीने का नोटिस देना अनिवार्य होगा।
इन दवाओं की सूची में कई महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, जिनमें निम्नलिखित नाम प्रमुख हैं:
- Pembrolizumab
- Durvalumab
- Osimertinib
- Nivolumab
- Atezolizumab
- Olaparib
- Palbociclib
- Ribociclib
पेटेंट वाली दवाएं भी इस सूची में शामिल रहेंगी, जब तक कि उन्हें पैराग्राफ 32 के तहत कोई विशेष छूट न दी जाए।
अस्पतालों की जिम्मेदारी और निगरानी
अस्पतालों और रिटेल फार्मेसी के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वे मरीजों से संशोधित कम कीमतें ही वसूलें। उन्हें उपभोक्ताओं के लिए अपडेट की गई मूल्य सूचियां भी प्रदर्शित करनी होंगी।
इन नियमों के पालन की निगरानी स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स द्वारा की जाएगी। अगर कोई संस्थान अधिक कीमत वसूलता पाया गया, तो NPPA के पास अतिरिक्त राशि की वसूली शुरू करने का अधिकार है।
मरीज इन दवाओं की वर्तमान कीमतों की जांच के लिए ‘Pharma Sahi Daam’ ऐप का उपयोग कर सकते हैं या NPPA की आधिकारिक वेबसाइट nppa.gov.in पर जा सकते हैं।
विशेषज्ञ समिति की भूमिका और भविष्य की योजना
137 दवाओं की इस सूची को अथॉरिटी की 284वीं बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। यह निर्णय हेल्थ सर्विसेज के महानिदेशालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया।
इस समिति में ऑन्कोलॉजिस्ट, अस्पताल विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने तय किया कि मरीजों के लिए कौन से फॉर्मूलेशन सबसे महत्वपूर्ण हैं।
इंडस्ट्री निकायों ने परिवारों को मिलने वाली राहत के लिए इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि, स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि वास्तविक बचत अलग-अलग ब्रांड और मॉलिक्यूल्स के आधार पर अलग हो सकती है।
इस रेगुलेशन की सफलता फार्मेसी स्तर पर प्राइस कैप के सख्ती से लागू होने पर निर्भर करती है। सरकार का लक्ष्य निर्माता की बिक्री कीमत के बजाय ट्रेड मार्जिन लेयर को टारगेट करना है, ताकि आवश्यक ऑन्कोलॉजी दवाओं के उत्पादन में कोई कमी न आए।
उपभोक्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि 70 प्रतिशत की संभावित कटौती अधिकतम अनुमान है। जो उत्पाद पहले से ही नई सीमा से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, उनकी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि 9 नवंबर की समय सीमा से पहले सभी रिटेल चैनलों को अपडेटेड कीमतों की जानकारी मिल जाए। भविष्य में, चिकित्सा आवश्यकताओं और बाजार की स्थिति के अनुसार इस सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
NPPA ने यह भी स्पष्ट किया कि मुफ्त दवा वितरण से जुड़े पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को कुछ सख्त शर्तों के तहत इन गणनाओं से बाहर रखा जा सकता है।
