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जालौन में श्मशान घाट की बदहाली पर भड़के ग्रामीण, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

जालौन जिले के कोंच ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नगपुरा गांव के लोगों ने शुक्रवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने खेड़ा पुलिस पोस्ट के पास सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

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यह पूरा मामला 38 साल के पिंटू की मौत के बाद शुरू हुआ, जो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तो वहां की बदहाली देखकर लोग आक्रोशित हो गए।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में श्मशान घाट की सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। रास्ते में भारी कीचड़ और जलभराव होने की वजह से पिंटू का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया जा सका, जिससे लोग नाराज हो गए।

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प्रशासनिक लापरवाही और ग्रामीणों का आरोप

नगपुरा के निवासियों ने आरोप लगाया कि वे बुनियादी ढांचे की इन समस्याओं को लेकर साल 2024 से लगातार औपचारिक शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अधिकारियों ने उनकी मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

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अधिकारियों के आश्वासन के बाद खुला जाम

सड़क जाम होने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। उप-जिलाधिकारी (SDM) अभिनव कुमार और क्षेत्राधिकारी (CO) परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे।

इन अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने सड़क से जाम हटाया और रास्ता साफ किया।

जिले में श्मशान घाटों की खराब हालत

जालौन जिले में अंतिम संस्कार की सुविधाओं को लेकर यह कोई पहली घटना नहीं है। जिले के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन पहले भी कई बार हो चुके हैं।

  • अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों में कोंच के सिंह वहिनी मंदिर के पास जलभराव वाले रास्तों से शव यात्राएं गुजरने के वीडियो वायरल हुए थे।
  • अगस्त 2026 में व्योना गांव में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था, जहां ग्रामीणों ने श्मशान घाट न होने के विरोध में एक शव को स्थानीय अधिकारी के घर के बाहर रख दिया था।
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स्थानीय ग्रामीणों का यह स्पष्ट कहना है कि बुनियादी ढांचे के लिए उनकी लंबे समय से की जा रही मांगों को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लगातार अनदेखा किया जा रहा है।

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