रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए भारत ने तेज किए राजनयिक प्रयास, पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई बात

भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए अपने राजनयिक प्रयासों को सक्रिय रूप से तेज कर रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय चर्चाएं लगातार विकसित हो रही हैं। इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी गंभीर वैश्विक चिंताओं को दूर करना है, जो लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण गहराई से प्रभावित हैं।

हालिया राजनयिक गतिविधियों में प्रधानमंत्री Narendra Modi और यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelensky के बीच सीधी बातचीत शामिल है। Ministry of External Affairs से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इन संवादों को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री S Jaishankar ने रूस के विदेश मंत्री Sergey Lavrov के साथ भी चर्चा की है। ये राजनयिक प्रयास अबू धाबी में चल रही त्रिपक्षीय बातचीत के बीच हो रहे हैं। 10 से 12 नवंबर, 2026 के बीच की रिपोर्टें बताती हैं कि भारत खुद को एक तटस्थ सुविधाकर्ता के रूप में पेश कर रहा है, जो दोनों नेतृत्व समूहों के साथ मिलकर साझा सहमति खोजने में सक्षम है।

क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रस्ताव

भारतीय राजनयिकों द्वारा प्रस्तावित वर्तमान ढांचे में वाणिज्यिक और मानवीय चिंताओं के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। Hindustan Times के एक संपादकीय के अनुसार, नई दिल्ली ब्लैक सी में वाणिज्यिक शिपिंग के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की सक्रिय रूप से वकालत कर रही है।

• अनाज निर्यात और ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षित आवाजाही के प्रस्ताव दिए गए हैं ताकि वैश्विक बाजारों पर आर्थिक दबाव को रोका जा सके।
• रणनीतिक स्वायत्तता भारत को तटस्थ रुख बनाए रखने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए नॉन अटैक जोन का प्रस्ताव देने की अनुमति देती है।

एक भरोसेमंद ब्रोकर के रूप में कार्य करके, भारत सरकार लंबे युद्ध से जुड़े जोखिमों को कम करना चाहती है। इन कदमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू ऊर्जा आयात और खाद्य कीमतों को स्थिर करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यह भरोसेमंद रुख उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है और साथ ही उसकी वैश्विक राजनयिक छवि को मजबूत करता है। मंत्रालय की हालिया ब्रीफिंग में बताया गया कि यह दृष्टिकोण ध्रुवीकृत भू-राजनीतिक माहौल में रचनात्मक संवाद का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। भारतीय नेतृत्व का मानना है कि शांति प्रयासों में उसका योगदान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर आधारित है।

भविष्य की प्रगति की संभावना

आने वाले हफ्तों में तत्काल ध्यान अबू धाबी वार्ता से निकलने वाले विशिष्ट परिणामों की निगरानी करने पर होगा। हालांकि ब्लैक सी शिपिंग व्यवस्था के सटीक विवरण अभी भी बातचीत के अधीन हैं, लेकिन विश्लेषकों को उम्मीद है कि इन मुलाकातों से और प्रस्ताव सामने आएंगे। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए मॉस्को और कीव दोनों के साथ अपने द्विपक्षीय संवाद जारी रखने का इरादा रखता है कि ये चर्चाएं उत्पादक बनी रहें। मुख्य उद्देश्य शुरुआती संवादों से आगे बढ़कर प्रमुख सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस प्रगति करना है।