नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 12 नवंबर 2026 को पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शाहजाद भट्टी द्वारा भारतीय युवाओं के ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य उस नेटवर्क को खत्म करना है, जिसे कथित तौर पर देश के भीतर आतंकी हमले करवाने के लिए एजेंटों द्वारा संचालित किया जा रहा था।
यह जांच अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा दर्ज की गई एक FIR के बाद शुरू हुई है। इस शुरुआती FIR में भर्ती अभियान में शामिल आठ लोगों को मुख्य संदिग्ध बताया गया था। The Hindu, Hindustan Times और Outlook India सहित अन्य माध्यमों से पुष्टि हुई कि एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों ने कमजोर युवाओं को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया।
आतंकी नेटवर्क का दायरा और काम करने का तरीका
यूपी एडीजीपी अमिताभ यश के अनुसार, शाहजाद भट्टी और आबिद जट्ट जैसे सहयोगियों के नेतृत्व वाले इस नेटवर्क ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कट्टरपंथी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का सहारा लिया। उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए वित्तीय लालच देना था। जांचकर्ताओं का मानना है कि भर्ती के प्रबंधन के लिए इन लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्लीपर सेल के साथ सीधा संपर्क रखा था।
केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत शाहजाद भट्टी नेटवर्क को औपचारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। इस वर्गीकरण के बाद NIA को संपत्ति फ्रीज करने और इस संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के महत्वपूर्ण अधिकार मिल गए हैं। अधिकारी अब उत्तर प्रदेश की शुरुआती फाइलिंग में नामजद लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर रहे हैं।
जांच में पहचाने गए आरोपियों की सूची में निम्नलिखित लोग शामिल हैं:
- शाहजाद भट्टी
- मोहम्मद हमद बरकती
- आबिद जट्ट
- मेजर हामिद
- मेजर इकबाल
- मेजर अनवर
- तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह
- अली खान समीर
ऑनलाइन भर्ती के बदलते तरीके
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भर्ती के लिए सोशल मीडिया का उपयोग आतंकी तौर-तरीकों में बदलाव को दर्शाता है। पारंपरिक भौतिक माध्यमों की जगह अब ऑनलाइन बातचीत ने ले ली है, जिससे हैंडलर कम जोखिम के साथ सीमा पार से काम कर पा रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि यह मामला इस बात का मुख्य उदाहरण है कि कैसे सीमा पार की संस्थाएं स्थानीय आबादी को प्रभावित करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी का फायदा उठाती हैं।
NIA की भागीदारी ने इस जांच को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। हालांकि वर्तमान आतंकी साजिशों के विशिष्ट सबूत अभी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन एजेंसी अब कट्टरपंथीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय कर रही है। इस प्रक्रिया में नई गिरफ्तारियां और ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम की गहरी निगरानी की संभावना है।
जांच के अगले कदमों में औपचारिक चार्जशीट तैयार करना और UAPA के तहत कानूनी कार्रवाई जारी रखना शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां इस चेन के बचे हुए संपर्कों को तोड़ने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखने का इरादा रखती हैं। जनता और स्थानीय अधिकारियों को उम्मीद है कि इस हस्तक्षेप से इन हैंडलरों द्वारा युवाओं के शोषण को रोका जा सकेगा।
