वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना अब दिल्ली समेत भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू हो गई है। यह पहल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।
इस सुविधा के जरिए लाभार्थी देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपने हक का अनाज ले सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन और मौजूदा राशन कार्ड की मदद से प्रवासी मजदूर और उनके परिवार अब अपनी वर्तमान लोकेशन या कार्यस्थल की परवाह किए बिना राशन पा सकेंगे।
डिजिटलीकरण और ट्रांजैक्शन का डेटा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस पहल के शुरू होने के बाद से अब तक 233 करोड़ से ज्यादा अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन हुए हैं। वर्तमान में इस सिस्टम के जरिए हर महीने लगभग 3.27 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए जा रहे हैं।
देश की 5.51 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से 99.8% दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) डिवाइस लगाए गए हैं। अक्टूबर 2026 तक सरकार ने पुष्टि की है कि राशन कार्ड और लाभार्थियों के डेटाबेस का 100% डिजिटलीकरण कर लिया गया है।
- कुल 20.51 करोड़ एंट्रीज में से 20.27 करोड़ कार्ड यानी 98.8% कार्ड सफलतापूर्वक आधार से लिंक हो चुके हैं।
- जगह बदलने पर लाभार्थियों को नए दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके वर्तमान कार्ड पूरे देश में मान्य हैं।
सरकार ‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप के जरिए इस योजना को सपोर्ट कर रही है। इस ऐप की मदद से यूजर्स अपने नजदीकी राशन दुकान का पता लगा सकते हैं, अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं।
