भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘भारतीय रिजर्व बैंक (डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर) डायरेक्शन, 2026’ जारी किया है। यह एक समेकित ढांचा है जो 11 नवंबर, 2026 से लागू हो गया है। इन अपडेटेड गाइडलाइंस के जरिए घरेलू फंड ट्रांसफर से जुड़े मौजूदा नियमों को सरल बनाया गया है, हालांकि ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नए ढांचे के तहत, बिना बैंक अकाउंट वाले वॉक-इन ग्राहक बैंक ब्रांच जाकर NEFT सिस्टम के जरिए किसी लाभार्थी के खाते में 50,000 रुपये तक कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। बिजनेस कॉरस्पोंडेंट्स (BCs) या ATM के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तय की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति प्रेषक 25,000 रुपये महीना है।
मनी ट्रांसफर की सीमा और सुरक्षा नियम
अगर बैंक अकाउंट से ऐसे व्यक्ति को पैसे भेजे जाते हैं जिसके पास अकाउंट नहीं है, तो कैश पेआउट की सीमा 10,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है। प्रति लाभार्थी इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये महीना रखी गई है। RBI ने अनिवार्य किया है कि प्रेषकों को एक वेरीफाइड मोबाइल नंबर और सेल्फ-सर्टिफाइड Officially Valid Document (OVD) का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करना होगा।
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। इसके अलावा, बैंकों को संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और पहचान के लिए रियल-टाइम अलर्ट और वेलोसिटी चेक जैसे मजबूत सुरक्षा सिस्टम रखने होंगे।
RBI ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य छोटे मूल्य के फंड ट्रांसफर के निर्देशों में समानता लाना है। साथ ही, इससे प्रवासी मजदूरों जैसी आबादी के लिए वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिलेगा, जिनके पास औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच नहीं है।
