भारत वर्तमान में उन देशों में शामिल है जहां शिशुओं और बुजुर्गों के लिए हीटवेव (लू) का जोखिम सबसे अधिक है। हीट स्ट्रेस के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ा है और देश को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित नुकसान देश की जीडीपी का लगभग 4.2 प्रतिशत है।
The Lancet में 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित दसवीं वार्षिक Lancet Countdown on Health and Climate Change की रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान 2016 के पेरिस समझौते के बाद पिछले दस वर्षों में पहले के दस वर्षों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़े हैं। University College London के 146 विशेषज्ञों ने World Health Organization के सहयोग से यह शोध किया है, जिसमें औपचारिक रूप से जलवायु परिवर्तन को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया गया है।
Lancet Countdown की कार्यकारी निदेशक Marina Romanello का कहना है कि जलवायु कार्रवाई स्वास्थ्य खतरों की बढ़ती रफ्तार के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है। उनका तर्क है कि स्वास्थ्य को हर जलवायु निर्णय के केंद्र में रखा जाना चाहिए क्योंकि जोखिम दुनिया की प्रतिक्रिया की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं।
मजदूरों के स्वास्थ्य और कमाई पर असर
भारत के लिए 2016 से 2025 के बीच जुटाए गए आंकड़े बाहरी कार्यबल की गंभीर स्थिति दिखाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश में शारीरिक गतिविधि के दौरान लोगों ने सालाना 2,600 घंटे से अधिक मध्यम या उच्च हीट स्ट्रेस जोखिम का सामना किया, जो 1990 के दशक में दर्ज औसत से 200 घंटे अधिक है।
कृषि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जिससे 2025 में लगभग 174 बिलियन डॉलर की संभावित कमाई का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में 2016 से 2025 की अवधि के लिए भारत के कुछ विशिष्ट आंकड़े दिए गए हैं:
- व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए हीटवेव दिनों में से लगभग आधे जलवायु परिवर्तन के कारण थे, जिसमें प्रति व्यक्ति कुल 10.6 दिनों में से औसतन 5.3 दिन सीधे तौर पर गर्मी से जुड़े थे।
- 2021 और 2025 के बीच रात के उच्च तापमान के कारण प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 64 घंटे की नींद कम हुई।
- 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीयों में गर्मी से होने वाली मौतों में भारी वृद्धि हुई।
2021 से 2025 की अवधि के दौरान इन मौतों का आर्थिक मूल्य सालाना 33.8 बिलियन डॉलर आंका गया, जो 2000 और 2004 के बीच के वर्षों की तुलना में 205 प्रतिशत की वृद्धि है। शोधकर्ताओं ने इस वित्तीय बोझ को 1.9 मिलियन से अधिक औसत वार्षिक आय के बराबर बताया है।
वैश्विक जलवायु स्थिति और भविष्य के कदम
साल 2025 में बुजुर्गों के लिए 10.8 बिलियन व्यक्ति-दिन और शिशुओं के लिए 1.1 बिलियन व्यक्ति-दिन हीटवेव एक्सपोजर देखा गया। वैश्विक स्तर पर, 2024 के रिकॉर्ड के बाद 2025 हीटवेव व्यक्ति-दिनों के लिए दूसरा सबसे उच्चतम वर्ष रहा। Lancet Countdown के इस आकलन में इन निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए 54 व्यक्तिगत मापदंडों को ट्रैक किया गया है।
2023 में गर्मी से होने वाली 70 प्रतिशत से अधिक मौतों का कारण मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन को माना गया, जो 2016 से 2025 के बीच का सबसे गर्म वर्ष था। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से वैश्विक स्तर पर गर्मी से होने वाली औसत वार्षिक मौतों में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
निर्माण और कृषि में बाहरी मजदूर और हृदय या श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोग सबसे अधिक जोखिम में हैं। नीति निर्माताओं से हीट एक्शन प्लान और राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं में स्वास्थ्य संबंधी बातों को शामिल करने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन ये प्रयास बहुत धीमे और जरूरतमंदों के लिए अपर्याप्त हैं।
शोध सहयोग के भविष्य के कदमों में देशों को ब्रीफिंग देना और निष्कर्षों को राष्ट्रीय हीट हेल्थ सर्विलांस सिस्टम में एकीकृत करना शामिल है। उम्मीद है कि भारत के अधिकारी राज्य स्तरीय हीट एक्शन प्लान का परीक्षण जारी रखेंगे और बढ़ते तापमान के खिलाफ India Meteorological Department की पूर्वानुमान क्षमताओं को अपग्रेड करेंगे। COP31 शिखर सम्मेलन से पहले वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के दर्जे को लेकर नीतिगत बहस तेज होने की संभावना है।
