उत्तर प्रदेश सरकार में प्रशासनिक देरी का मामला सामने आया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री Manoj Kumar Pandey ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी (DRMO) Saurabh Yadav को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन यह आदेश अब तक लागू नहीं हुआ है।
विवाद की शुरुआत 21 सितंबर, 2026 को हुई जब MLC Dr. Sudhir Gupta ने Western Uttar Pradesh Rice Millers Association की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया था कि सौरभ यादव के कारण मिलर्स को ऑनलाइन अटैचमेंट, बिल प्रोसेसिंग और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रशासनिक आदेश और रिमाइंडर
शिकायत के बाद मंत्री Manoj Kumar Pandey ने 23 अक्टूबर, 2026 को आदेश जारी किया कि अधिकारी को तुरंत हटाने का प्रस्ताव तीन दिनों के भीतर जमा किया जाए। इसके बाद 27 अक्टूबर, 2026 को Principal Secretary के जरिए एक फॉलो-अप जारी किया गया, जिसमें फिर से तीन दिन के भीतर प्रस्ताव पेश करने की बात कही गई।
इन निर्देशों के बावजूद फाइल आगे नहीं बढ़ी। Special Secretary Arvind Singh ने 29 अक्टूबर, 2026 को पहला रिमाइंडर भेजा और फिर 30 अक्टूबर, 2026 को Commissioner of Food and Civil Supplies को दूसरा रिमाइंडर जारी किया। उन्होंने नोट किया कि मांगी गई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है और इस मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Rice Millers Association का कहना है कि ये दिक्कतें तीन साल से ज्यादा समय से बनी हुई हैं। अब इंडस्ट्री यह सवाल उठा रही है कि मंत्री के आदेशों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या ये नौकरशाही की देरी के बीच लंबित रहेंगे।









