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भारत और यूरोपीय संघ 16 दिसंबर 2026 को करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर

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Naradsamvad - Narad news Agency
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भारत और यूरोपीय संघ 16 दिसंबर 2026 को एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर करेंगे। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुसेल्स की आधिकारिक यात्रा के दौरान व्यापार संबंधों को काफी बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा।

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इस बड़े आर्थिक सौदे के लिए बातचीत 27 जनवरी 2026 को अंतिम रूप से पूरी हो गई थी। यूरोपीय आयोग ने औपचारिक मंजूरी के लिए आवश्यक टैरिफ शेड्यूल के साथ पूरा कानूनी टेक्स्ट काउंसिल को भेज दिया है। The Hindu, BusinessToday, Times Now और New Indian Express की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह उपलब्धि सालों की गहन बातचीत के बाद मिली है।

आर्थिक मजबूती और बाजार का विस्तार

व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता सप्लाई चेन में विविधता लाने और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पैक्वेट और हर्वे डेलफिन ने इस एकीकरण के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया है।

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बाधाओं में कमी आने से लगभग 2 अरब लोगों के संयुक्त बाजार को फायदा होगा। भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा हैं, जबकि वर्तमान व्यापार मात्रा 11 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है।

टैरिफ में छूट और बाजार तक पहुंच

भारतीय निर्यातकों, खासकर टेक्सटाइल और फुटवियर उद्योगों को यूरोपीय संघ में अपने 93 प्रतिशत शिपमेंट पर ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी। नए ढांचे के तहत लगभग 33 अरब डॉलर के श्रम-प्रधान सामान जीरो ड्यूटी पर भेजे जा सकेंगे।

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वहीं, यूरोपीय संघ को भारत में अपने 96.6 प्रतिशत निर्यात मूल्य पर टैरिफ में कटौती या छूट मिलेगी। इस बदलाव से यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत होने का अनुमान है। ऑटोमोटिव, लग्जरी सामान और वाइन सेक्टर के यूरोपीय निर्यातकों को इसमें बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है।

दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कम कीमतें और उत्पादों की अधिक वैरायटी मिलेगी। हालांकि, बाजार के करीब आने से कुछ संरक्षित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और कुछ स्थानीय निर्माताओं को बदलाव की अवधि के दौरान लागत का प्रबंधन करना होगा।

लागू होने की समयसीमा

औपचारिक हस्ताक्षर 16 दिसंबर को ब्रुसेल्स में होंगे। इसके बाद यूरोपीय संसद को इस समझौते की गहन जांच करनी होगी। दोनों पक्षों का लक्ष्य है कि यह संधि 2027 की पहली छमाही के दौरान आधिकारिक तौर पर लागू हो जाए।

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लागू होने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसी वर्ष के अंत में चरणबद्ध तरीके से टैरिफ कटौती शुरू होगी। अभी भी कुछ महत्वपूर्ण विवरण सार्वजनिक समीक्षा के अधीन हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • सेक्टर-वार सटीक शेड्यूल।
  • अलग-अलग उद्योगों के लिए विशिष्ट फेज-इन अवधि।

अधिकारियों ने अभी तक गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या निवेशक सुरक्षा के विशिष्ट तंत्र के बारे में विस्तृत अपडेट नहीं दिए हैं। भविष्य का घटनाक्रम इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक सरकार 2027 की समयसीमा से पहले अपनी आंतरिक अनुसमर्थन प्रक्रियाओं को कैसे प्रबंधित करती है।

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