मुंबई में 15 नवंबर 2026 तक CNG की कीमतों में 1.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इस ताजा बदलाव के साथ, साल की शुरुआत से अब तक कुल बढ़ोतरी 11 रुपये प्रति किलो हो गई है।
CNBC TV18 और Economic Times की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती हैं कि साल 2026 के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला जारी है। इन बार-बार होने वाले बदलावों ने उन यात्रियों और वाहन मालिकों पर दबाव डाल दिया है जो शहरी परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में CNG पर निर्भर हैं।
कीमत बढ़ने के कारण और प्रभाव
स्थानीय मीडिया आउटलेट्स द्वारा इंटरव्यू किए गए एनर्जी एनालिस्ट इन लगातार बढ़ती कीमतों को बढ़ती इनपुट लागत, गैस आवंटन नीतियों और व्यापक बाजार की स्थितियों का परिणाम मान रहे हैं। हरित ईंधन विकल्पों को लंबे समय तक अपनाने के लिए टिकाऊ मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है।
ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन अब अपनी बढ़ती परिचालन लागत की भरपाई के लिए तत्काल किराए में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों का तर्क है कि ईंधन की कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण वर्तमान किराया ढांचा उनके सदस्यों के लिए टिकाऊ नहीं रह गया है।
मुंबई में किराए के नियमन की जिम्मेदारी वर्तमान में राज्य सरकार की है। बातचीत के इस चरण में यह एक खुला सवाल है कि अधिकारी किराए में संशोधन की इन मांगों को स्वीकार करेंगे या नहीं।
परिवहन और बाजार की स्थिति
कई हितधारक इस प्रवृत्ति के व्यापक परिणामों पर चिंता जता रहे हैं। यदि CNG की लागत बढ़ती रही, तो पेट्रोल या डीजल वाहनों से स्विच करने का आर्थिक प्रोत्साहन काफी कम हो जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन यात्रियों को भी यह डर है कि यह लागत बढ़े हुए किराए के रूप में उन पर डाली जाएगी। इससे महानगर क्षेत्र में पहले से ही सीमित बजट वाले परिवारों के लिए एक कठिन चक्र बन रहा है।
क्षेत्र की गैस वितरण कंपनियां इन मूल्य वृद्धियों की अल्पकालिक लाभार्थी मानी जा रही हैं। हालांकि, यदि लागत की वजह से व्यापक उपयोग कम होता है, तो स्वच्छ ईंधन अपनाने के समग्र लक्ष्य के सामने वास्तविक चुनौती होगी।
- आने वाले हफ्तों में आपूर्ति स्तर और बाजार मूल्य की निगरानी जारी रहेगी।
- ऑटो यूनियनों ने संकेत दिया है कि यदि प्रशासन ने किराए में बदलाव की मांग पूरी नहीं की, तो वे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
मार्केट ऑब्जर्वर्स का कहना है कि आगे कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। 15 नवंबर तक के इंडस्ट्री अपडेट्स पुष्टि करते हैं कि परिवहन यूनियनों और राज्य सरकार के बीच अभी तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकला है।
