संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में बुलाए जाने की संभावना है। इस सत्र का मुख्य केंद्र एक संविधान संशोधन विधेयक होगा, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन को परिसीमन से जोड़ना है।
PTI, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स और मनीकंट्रोल की रिपोर्टों के अनुसार, यह सत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कानून के जरिए लोकसभा की कुल सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि 2029 के आम चुनावों से पहले महिला कोटा प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यह विस्तार जरूरी है।
इस बिल को पास कराना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, जिसका मतलब लगभग 361 वोट है। रिपोर्टों के अनुमान बताते हैं कि NDA गठबंधन के पास लगभग 320 सीटें हैं। वर्तमान संख्या और आवश्यक बहुमत के बीच का यह अंतर संसदीय प्रबंधकों के लिए आगामी सत्र को एक कठिन परीक्षा बना देता है।
सीट आवंटन और राजनीतिक समीकरण
प्रस्तावित कानून केवल लैंगिक प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं है, बल्कि यह भविष्य के चुनावों की संरचना और संघीय संतुलन से गहराई से जुड़ा है। समर्थकों का तर्क है कि यह बिल दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाएगा। यह सुरक्षा पुराने जनगणना के आधार पर अंतर-राज्यीय अनुपात को बरकरार रखकर हासिल की जाएगी।
सरकार जब इस विधायी कदम की तैयारी कर रही है, तब राजनीतिक तनाव काफी अधिक है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) को लेकर चिंता जताई है। यह तनाव सत्र की दिशा तय कर सकता है। कुछ राजनीतिक समूहों ने स्पष्ट आशंका जताई है कि परिसीमन का विशिष्ट फॉर्मूला उन जनसांख्यिकीय बदलावों को जन्म दे सकता है जिससे कुछ क्षेत्रों को दूसरों पर लाभ मिले।
विशेषज्ञों का कहना है कि महिला आरक्षण के इरादे को व्यापक समर्थन प्राप्त है, लेकिन सीटों के विस्तार के साथ इसका जुड़ाव विवाद का विषय बना हुआ है। यदि बिल पास नहीं होता है, तो विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में काफी देरी हो सकती है और सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच मौजूदा टकराव और गहरा सकता है।
विधायी मार्ग की चुनौतियां
सत्र को लेकर कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सरकार ने अभी तक बैठकों की सटीक तारीखें तय नहीं की हैं। परिसीमन प्रक्रिया के लिए किस सटीक जनगणना आधार का उपयोग किया जाएगा, इस पर भी स्पष्टता की कमी है।
उम्मीद है कि औपचारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष इन चिंताओं पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग करेगा। संसदीय प्रबंधक आने वाले दिनों में शेड्यूल तय कर सकते हैं। इस बिल का भविष्य 2029 के आम चुनावों तक के पूरे राजनीतिक कैलेंडर को प्रभावित करेगा। आने वाले सत्र यह दिखाएंगे कि क्या सरकार इस प्रस्ताव को कानून बनाने के लिए सर्वदलीय सहमति बना पाती है। महिला समूह और विभिन्न राजनीतिक दल सीट आवंटन की रणनीति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
