भारतीय गृह मंत्रालय ने 11 नवंबर, 2026 को वीजा श्रेणियों की संख्या को 13 से घटाकर 9 करने की घोषणा की है। इस प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य यात्रा और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय आवेदकों के लिए आवेदन फॉर्म 65 से 70 प्रतिशत छोटे हो जाएंगे।
सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह सुधार अक्टूबर 2025 में किए गए पिछले प्रयास के बाद आया है, जिसने श्रेणियों की संख्या को 22 से घटाकर 13 किया था। वर्तमान चरण में सब-कैटेगरी की संख्या को 49 से घटाकर 23 कर दिया गया है, ताकि वैश्विक यात्रियों और उद्योग हितधारकों के लिए नौकरशाही जटिलताओं को कम किया जा सके।
वीजा ढांचे का युक्तिकरण
The Hindu, The Indian Express और SCC Online की रिपोर्टों के अनुसार, नई संरचना में पहुंच को नौ प्राथमिक समूहों में समेकित किया गया है। ये आधिकारिक श्रेणियां इस प्रकार हैं:
- Business
- Diplomatic
- Work
- Journalist
- Medical
- Official
- Student
- Visitor
- Miscellaneous
एक महत्वपूर्ण बदलाव में टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। इस श्रेणी में अब V-1 और V-2 सब-कैटेगरी शामिल हैं, जिन्हें अल्पकालिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से Production Investment Business Visa के लिए नए प्रावधान भी पेश किए हैं।
इन बदलावों के प्राथमिक लाभार्थियों में पर्यटकों और तकनीकी विशेषज्ञों सहित विदेशी नागरिक शामिल हैं। Outlook प्रकाशन को दिए गए आकलन के अनुसार, विदेश से विशिष्ट प्रतिभाओं को नियुक्त करने वाली भारतीय कंपनियों को भी कम देरी का सामना करना पड़ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर रणनीतिक प्रभाव
इमिग्रेशन विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह कदम आवश्यक सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए भारत को अन्य समकक्ष देशों की उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणालियों के अनुरूप लाता है। सरलीकरण का यह प्रयास व्यापार करने में आसानी (ease of doing business) को बेहतर बनाने और आगंतुकों की संख्या में महामारी के बाद की रिकवरी का समर्थन करने के लिए है।
गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 से समायोजनों की एक श्रृंखला के माध्यम से यह प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके बाद 27 अगस्त, 2026 को कटौती की गई। 11 नवंबर की नवीनतम घोषणा इस प्रशासनिक समयरेखा में तीसरा बड़ा कदम है।
अधिकारियों ने अभी तक पूर्ण आईटी सिस्टम रोलआउट की सटीक समयसीमा का विवरण नहीं दिया है और न ही 172 देशों में ई-वीजा प्रोसेसिंग पर प्रभाव के बारे में स्पष्टता प्रदान की है। जनता वर्तमान में नए सिस्टम के तहत फीस या विशिष्ट प्रवेश शर्तों में संभावित बदलावों की जानकारी का इंतजार कर रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि नई वीजा व्यवस्था 2026 के अंत तक पूरी तरह लागू हो जाएगी। लॉन्च के बाद सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की मात्रा और प्रोसेसिंग समय की निगरानी करेंगी कि सिस्टम इच्छित रूप से कार्य करे।
