पीएम मोदी ने दी ‘दिमागी नक्सलियों’ की चेतावनी, कहा- संविधान को कमजोर कर रहे हैं वैचारिक समर्थक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हालांकि सशस्त्र माओवादियों का प्रभाव खत्म हो गया है, लेकिन ‘दिमागी नक्सलियों’ के रूप में वैचारिक समर्थकों का एक नया समूह सामने आया है जो संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह बात 8 नवंबर और 9 नवंबर, 2026 को बस्तर की अपनी यात्रा के दौरान कही।

उनका आरोप है कि इन लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून के शासन के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों में घुसपैठ की है। क्षेत्र में सुरक्षा बल लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन अब सरकार का ध्यान इन आंदोलनों को समर्थन देने वाले बौद्धिक ढांचे की ओर बढ़ता दिख रहा है।

The Hindu, Times Now, The Indian Express और The Tribune की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने ये बातें भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बदलते स्वरूप को संबोधित करने के लिए कही थीं। उन्होंने जोर दिया कि इन वैचारिक समर्थकों से पैदा होने वाला खतरा उतना ही बड़ा है जितना कि कभी सशस्त्र विद्रोहियों से था।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बहस

इन दावों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज और विवादास्पद रही है। राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने इन बयानों के आधार को चुनौती दी है और इस मामले पर व्यापक बहस की मांग की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आधुनिक उग्रवाद विरोधी प्रयासों में उग्रवादी गतिविधियों और वैचारिक समर्थन के बीच अंतर करना एक recurring थीम बनी हुई है।

सरकार का तर्क है कि माओवादियों का शारीरिक सफाया राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में केवल पहला कदम है। वहीं, विपक्ष के आलोचकों का तर्क है कि ऐसी शब्दावली का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसी घुसपैठ के संबंध में ठोस सबूतों की कमी सरकार के वास्तविक इरादों पर सवाल उठाती है।

संवेदनशील क्षेत्रों में आगामी चुनावी समीकरणों और जारी सुरक्षा अभियानों पर इन आरोपों के प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। नागरिक और नागरिक समाज संगठन अब इस इंतजार में हैं कि क्या प्रशासन संस्थागत घुसपैठ के दावे को साबित करने के लिए ठोस विवरण देगा।

उम्मीद है कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग जारी रहेगी। सरकार देश भर में वामपंथी उग्रवाद के भौतिक अवशेषों और वैचारिक प्रसार, दोनों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।