कर्नाटक में इथेनॉल की अधिक मात्रा के आरोपों के बाद केरल में पेट्रोल की रैंडम जांच शुरू

केरल ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की जांच के लिए राज्यव्यापी रैंडम फ्यूल टेस्टिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यह कदम कर्नाटक में इथेनॉल की अधिक ब्लेंडिंग के हालिया आरोपों के बाद उठाया गया है।

यह नियामक कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति के मुख्य हिस्से के रूप में E20 फ्यूल को बढ़ावा दे रही है। Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के अधिकारी वाहन प्रदर्शन पर इथेनॉल के प्रभाव को लेकर जनता में फैली चिंता पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों और तेल विपणन कंपनियों के बीच ईंधन की गुणवत्ता विवाद का मुख्य बिंदु बनी हुई है।

तेल कंपनियों की प्रतिक्रिया और विवाद

राज्य निरीक्षण और उद्योग प्रतिक्रिया मंत्री Anoop Jacob ने 9 नवंबर 2026 को इस नई टेस्टिंग पहल की घोषणा की, जिसका लक्ष्य कोच्चि और अन्य जिलों के पेट्रोल पंप हैं। यह फैसला कर्नाटक सरकार के उन दावों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि कुछ ईंधन आपूर्ति में इथेनॉल का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक है।

IOCL, BPCL और HPCL जैसी तेल विपणन कंपनियों का कहना है कि उनकी ब्लेंडिंग प्रक्रिया पूरी तरह से मौजूदा राष्ट्रीय नीति के अनुसार है। इन कंपनियों ने कर्नाटक अधिकारियों द्वारा अधिक सांद्रता के निष्कर्ष निकालने के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति पर सवाल उठाए हैं। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इनमें से कुछ दावों को तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण बताकर खारिज कर दिया है।

केंद्र के इस विरोध के बावजूद, कई राज्यों में यह बहस तेज होती जा रही है। वाहन मालिकों को इंजन की सेहत और ईंधन दक्षता पर उच्च इथेनॉल ब्लेंड के दीर्घकालिक प्रभावों की चिंता है। ड्राइवरों ने अक्सर माइलेज गिरने की शिकायत की है, उनका मानना है कि E20 के आने के बाद ईंधन की खपत बढ़ गई है।

नीति का प्रभाव और जनता का भरोसा

इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के तेल आयात बिल को कम करने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की योजना का आधार है। समर्थकों का तर्क है कि यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और इथेनॉल उत्पादकों को एक स्थिर बाजार प्रदान करती है।

The Hindu द्वारा उद्धृत ईंधन गुणवत्ता विशेषज्ञों सहित आलोचकों ने सार्वजनिक संचार में एक बड़ी कमी की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए पुराने वाहनों की इंजन अनुकूलता के संबंध में स्पष्टता आवश्यक है।

इथेनॉल बहस के मौजूदा माहौल को निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक तय करते हैं:

• उच्च इथेनॉल प्रतिशत के लिए नहीं बनाए गए पुराने मॉडलों की वाहन वारंटी को संभावित नुकसान।
• राज्य और संघीय निष्कर्षों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल की तत्काल आवश्यकता।
• व्यक्तिगत रिटेल स्टेशनों पर उपलब्ध सटीक इथेनॉल स्तरों के संबंध में पारदर्शिता की सार्वजनिक मांग।
• गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रदर्शित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों पर निरंतर दबाव।

अब आगे क्या होगा, यह काफी हद तक केरल में चल रही टेस्टिंग के परिणामों पर निर्भर करता है। यदि इन नमूनों में राष्ट्रीय मानदंडों से अलग स्तर मिलते हैं, तो राज्य पेट्रोलियम मंत्रालय से नीतिगत स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। अन्य क्षेत्र भी स्थानीय मोटर चालकों की समान शिकायतों को दूर करने के लिए अपने स्वयं के परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं।