भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 से आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को अब न्यूजीलैंड की सभी टैरिफ लाइनों पर तत्काल प्रभाव से ड्यूटी फ्री यानी शुल्क मुक्त पहुंच मिल गई है।
इस द्विपक्षीय समझौते में न्यूजीलैंड की ओर से एक बड़ी प्रतिबद्धता भी शामिल है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, इस समझौते के लिए बातचीत 16 मार्च 2025 को शुरू हुई थी। यह पूरी प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली गई थी। इस बहुत कम समय में पूरी हुई बातचीत के कारण यह किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत द्वारा संपन्न किए गए सबसे तेज समझौतों में से एक बन गया है। इस अंतिम समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर करने वालों में वाणिज्य और उद्योग मंत्री Piyush Goyal और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री Todd McClay शामिल थे।
विभिन्न क्षेत्रों और व्यापार पर पड़ने वाला प्रभाव
प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यातकों को इस फैसले से बड़ा फायदा होगा। इसमें टेक्सटाइल, परिधान, चमड़ा, फुटवियर, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पहले जो टैरिफ 10 प्रतिशत तक लगते थे, उन्हें अब तत्काल हटा दिया गया है।
इस समझौते से भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए भी नए रास्ते खुले हैं। उन्हें अब सालाना 5,000 Temporary Employment Entry वीजा और 1,000 Working Holiday वीजा के नए कोटे तक पहुंच मिलेगी। न्यूजीलैंड में पढ़ाई के लिए आने वाले भारतीय छात्रों के लिए अब कोई संख्यात्मक सीमा नहीं होगी।
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, STEM क्षेत्रों के स्नातकों को पढ़ाई के बाद तीन साल तक के वर्क राइट्स मिल सकेंगे। इसके अलावा, समझौते में कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज करने के प्रावधान जोड़े गए हैं। इसका लक्ष्य स्टैंडर्ड कार्गो के लिए 48 घंटे और एक्सप्रेस या जल्दी खराब होने वाले शिपमेंट के लिए 24 घंटे की समय सीमा तय करना है।
भारत ने अपनी लगभग 70 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क में छूट दी है, जो वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार मूल्य के लगभग 95 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है। हालांकि, घरेलू हितों की रक्षा के लिए लगभग 30 प्रतिशत वस्तुओं को सुरक्षित रखा गया है। सरकारी संचार के अनुसार, डेयरी, प्याज, काबुली चने, मटर, मक्का, बादाम, चीनी और खाद्य तेलों को इन छूटों से बाहर रखा गया है।
रणनीतिक बदलाव और भविष्य की विकास योजनाएं
मंत्री Piyush Goyal ने इस समझौते को विजयदशमी के अवसर पर एक जीत वाली साझेदारी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे MSMEs, युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। वहीं, न्यूजीलैंड के मंत्री Todd McClay ने इसे एक ऐतिहासिक मोड़ बताया जो भारतीय उपभोक्ता बाजार तक पहुंच आसान बनाएगा। यह जानकारी The Economic Times, Indian Express, Business Standard और Mint जैसे माध्यमों से मिली है।
Global Trade Research Initiative (GTRI) के स्वतंत्र विश्लेषण में जीरो ड्यूटी लाभ को सबसे बड़ा फायदा बताया गया है। हालांकि, इस संस्था ने चेतावनी दी है कि विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजनेस इसका कितना प्रभावी उपयोग करते हैं और नियमों के पालन (rules of origin) का कितना ध्यान रखा जाता है।
वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.4 बिलियन डॉलर है। पिछले वित्त वर्ष में भारत के माल निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 566 मिलियन डॉलर रही है। लक्ष्य इसे 2030 तक बढ़ाकर 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर या करीब 35,000 करोड़ रुपये करने का है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुमानित 18 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर (CAGR) की आवश्यकता होगी। अब दोनों पक्षों के व्यवसायों को रूल्स ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन में बदलाव जैसे परिचालन कार्यों पर ध्यान देना होगा। अधिकारी अब कृषि के लिए सेक्टर-विशिष्ट एक्शन प्लान लागू करने और द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से निवेश की प्रगति पर नजर रखने की योजना बना रहे हैं। आने वाले हफ्तों में इस समझौते के कार्यान्वयन को चिह्नित करने के लिए इंडस्ट्री आउटरीच और प्रोडक्ट फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
