दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को 17 अक्टूबर, 2026 की सुबह रिहा कर दिया है। उन्हें 16 अक्टूबर, 2026 की शाम को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया गया था।
यह कार्रवाई नेहा बोरा द्वारा नियोजित “लेहरा दो तिरंगा” मार्च से पहले की गई थी। दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उनकी रिहाई तय हुई।
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और हिरासत
नेहा बोरा और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
जहाँ नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया है, वहीं पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अभिजीत दीपके को 17 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।
अभिजीत दीपके पर कानूनी कार्रवाई और आरोप
पुलिस प्रशासन अभिजीत दीपके के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
रिहाई के बाद नेहा बोरा ने पुलिस की इन कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हिरासत और नागरिकों के अधिकारों पर इसके व्यापक प्रभावों को लेकर गहरी चिंता जताई।
एइसा के गंभीर आरोप और सरकार की आलोचना
नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने कानूनी सीमाओं को पार कर लिया है। उन्होंने अभिजीत दीपके और अन्य प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने की मांग की।
AISA ने पहले यह दावा किया था कि शुरुआती हिरासत के बाद नेहा बोरा को पांच घंटे तक अलग-अलग जगहों पर घुमाया गया। इस दौरान उन्हें कानूनी सलाहकार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी।
बोरा ने आगे यह आरोप भी लगाया कि प्रदर्शनकारियों को बिना किसी ठोस आधार या उचित कारण के हिरासत में रखा जा रहा है।
