United States Department of Homeland Security ने एक नियम को अंतिम रूप दे दिया है जिसके तहत विशिष्ट वीजा श्रेणियों के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को खत्म कर दिया गया है। इस फैसले में H 1B वर्कर्स के H 4 स्पोउस यानी जीवनसाथी शामिल हैं।
यह रेगुलेटरी बदलाव अक्टूबर 2025 से एक अंतरिम नीति को स्थायी बना देता है। इसके तहत अब समय पर रिन्यूअल फाइलिंग करने से मौजूदा परमिट खत्म होने के बाद काम करने की पात्रता जारी नहीं रहेगी।
पहले वर्कर्स United States Citizenship and Immigration Services की प्रोसेसिंग में होने वाली देरी के प्रभाव को संभालने के लिए 540 दिनों तक के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन पर भरोसा कर सकते थे। अब नए आदेश के मुताबिक 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद कागजात जमा करने वाले आवेदकों को यह बफर नहीं मिलेगा।
भारतीय प्रोफेशनल्स और परिवारों पर प्रभाव
Economic Times, Times of India, BusinessToday, India Today और Firstpost की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि यह कार्रवाई एजेंसी में लंबे समय से लंबित मामलों को हल करने के लिए की गई है। इन मीडिया संस्थानों ने बताया कि इस बदलाव का असर हजारों भारतीय परिवारों पर पड़ेगा जो अमेरिका में रहने के भारी खर्चों को पूरा करने के लिए दोहरी आय पर निर्भर हैं।
वर्तमान में कई भारतीय नागरिक H 4 EAD स्टेटस रखते हैं, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल हैं। अब इन लोगों को अपनी नौकरी में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।
रिपोर्ट्स में उल्लेखित इमिग्रेशन वकीलों ने चेतावनी दी है कि वर्तमान प्रोसेसिंग समय अक्सर रिन्यूअल के लिए दी गई समय सीमा से अधिक होता है। इसके कारण रोजगार के बीच में गैप आने की संभावना है। जो परिवार पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
ऑटोमैटिक वर्क ऑथराइजेशन खत्म होने से एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। इससे नियोक्ताओं को इन वीजा प्रकारों वाले कुशल कर्मियों को रिटेन करते समय अनिश्चित समय सीमा का सामना करना पड़ेगा।
नियम में बदलाव और कानूनी स्थिति
इससे पहले कुछ सीमित कोर्ट इंजेक्शन ने विशिष्ट वादियों को इसी तरह के नीतिगत बदलावों से सुरक्षा प्रदान की थी। हालांकि, वे फैसले देशव्यापी आदेश के रूप में लागू नहीं हुए थे। यह वर्तमान फाइनल रूल अब सभी राज्यों में एक समान मानक स्थापित करता है और पिछले स्थानीय सुरक्षा उपायों को हटा देता है।
नीति का समर्थन करने वालों का तर्क है कि इमिग्रेशन सिस्टम की ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्क ऑथराइजेशन पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। दूसरी ओर, एडवोकेसी समूहों ने प्रोफेशनल परिवारों की आजीविका को लेकर चिंता जताई है और इस कदम की आलोचना की है।
स्टेटस रिन्यूअल से जुड़ी अनिश्चितता के कारण प्रभावित व्यक्तियों को अपनी एक्सपायरी डेट की बहुत सावधानी से निगरानी करनी होगी ताकि अनजाने में नियमों का उल्लंघन न हो।
- इमिग्रेशन वकील अब यह जांच रहे हैं कि क्या इस नियम के कार्यान्वयन के खिलाफ और कानूनी चुनौतियां पेश की जा सकती हैं।
- भविष्य के परिणाम संभावित मुकदमों और United States Citizenship and Immigration Services द्वारा रिन्यूअल आवेदनों की प्रोसेसिंग स्पीड सुधारने के आंतरिक प्रयासों पर निर्भर करेंगे।
जब तक सिस्टम की देरी को पूरी तरह हल नहीं कर लिया जाता, तब तक परिवारों को इस स्थायी नीति के कारण अस्थायी रूप से काम रुकने की संभावना के लिए तैयार रहना होगा।
