एक वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट ने वायु प्रदूषण को इस सदी में मानवता के सामने आने वाले 17 विनाशकारी खतरों में से एक बताया है। The Lancet में प्रकाशित और 11 अक्टूबर 2026 के आसपास बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट में लॉन्च की गई इस रिपोर्ट में 37 विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया है।
Lancet Commission के इस आकलन में चेतावनी दी गई है कि भारत के लिए बारीक कणों (PM2.5) को कम करने की चुनौती मुख्य रूप से आर्थिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक बाधा है। यह रिपोर्ट 2025 से 2100 के बीच बचाए जा सकने वाले ‘डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स’ के आधार पर खतरों को प्राथमिकता देती है।
रिपोर्ट में दो खतरों, परमाणु संघर्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल को ऐसा बताया गया है जिनमें मानव जाति के पूरी तरह खत्म होने की क्षमता है। आयोग द्वारा सूचीबद्ध अन्य खतरों में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बचपन में कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा शामिल हैं।
नीतिगत बाधाएं और जलवायु जोखिम
रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि इन खतरों के प्रति अलग-अलग या टुकड़ों में की गई प्रतिक्रियाएं भविष्य के नुकसान को और बढ़ा देंगी। आयोग के अनुसार, यदि ग्लोबल वार्मिंग को 4.4 डिग्री सेल्सियस के बजाय 1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता है, तो अत्यधिक गर्मी और वायु प्रदूषण के कारण स्वस्थ जीवन के 1.89 बिलियन वर्षों के नुकसान को रोका जा सकता है।
मानवीय विस्थापन जैसे कठिन मापदंडों को जोड़ने पर वास्तविक बोझ और भी अधिक होने की संभावना है। 14 अक्टूबर 2026 को The Tribune की एक खबर सहित भारतीय मीडिया रिपोर्टों ने भारत के संबंध में एक विशेष अवलोकन को उजागर किया है।
आयोग का कहना है कि उसने PM2.5 को कम करने के लिए आवश्यक रेगुलेशन के आर्थिक प्रभाव का आकलन नहीं किया है। आयोग ने नोट किया कि भारत जैसे मामलों में लागत राजनीतिक हो सकती है क्योंकि प्रदूषण का उच्च स्तर उन कृषि पद्धतियों से गहराई से जुड़ा है जिन्हें सरकार रेगुलेट करने में अनिच्छुक है।
कृषि पद्धतियां और स्वास्थ्य का नुकसान
यह कोई अलग या नया वैज्ञानिक दावा नहीं है। कई स्वतंत्र अध्ययनों ने यह दस्तावेजीकरण किया है कि फसल अवशेषों को जलाना, उर्वरकों का उपयोग और जुताई की प्रक्रियाएं इंडो गैंगेटिक प्लेन में क्षेत्रीय PM2.5 लोड में योगदान करती हैं।
Lancet Commission की रिपोर्ट इस हिचकिचाहट को दीर्घकालिक विनाशकारी जोखिम के नजरिए से देखती है। स्वास्थ्य का नुकसान दशकों तक जमा होता रहता है, जबकि खेतों में आग लगाने जैसे स्रोतों को संबोधित करने में राजनीतिक बाधाएं जमी हुई हैं।
स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों पर पुराने आंकड़ों के अनुसार, Lancet Countdown ने अनुमान लगाया था कि 2022 में भारत में मानव निर्मित PM2.5 के कारण 1.72 मिलियन से अधिक मौतें हुईं। इस बोझ में जीवाश्म ईंधन (Fossil fuels) का योगदान लगभग 44 प्रतिशत था।
उस वर्ष बाहरी वायु प्रदूषण से होने वाली समयपूर्व मृत्यु का मौद्रिक मूल्य लगभग 339 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो भारत की जीडीपी का लगभग 9.5 प्रतिशत है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि PM2.5 के संपर्क में आने से राष्ट्रीय स्तर पर औसत जीवन प्रत्याशा में 3.5 वर्ष की कमी आई है, जबकि उत्तरी राज्यों में यह आंकड़ा और अधिक है।
सरकारी चुनौतियां और भविष्य की तैयारी
ये आंकड़े मृत्यु प्रमाण पत्र की सीधी गिनती के बजाय एक्सपोजर रिस्पांस मॉडल पर आधारित अनुमान हैं। इन निष्कर्षों का असर कई समूहों पर पड़ता है। उत्तर-पश्चिम भारत के किसान बुवाई के कम समय और मजदूरों की कमी से जूझते हैं, जिससे मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद फसल जलाना उनके लिए एक तर्कसंगत अल्पकालिक विकल्प बन जाता है।
राज्य और केंद्र सरकारों को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत निर्धारित वायु गुणवत्ता लक्ष्यों के मुकाबले खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और चुनावी राजनीति के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। पूर्व WHO मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से कई खतरे और बढ़ गए हैं और इनके लिए एकीकृत योजना की आवश्यकता है।
कमीशन के सह-अध्यक्ष प्रोफेसर क्रिस्टोफर जे.एल. मरे ने इस बात पर जोर दिया कि मानवता के पास अभी भी निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज लिए गए निर्णय अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य को आकार देंगे और कार्रवाई में देरी केवल भविष्य की लागत को बढ़ाएगी।
आने वाले सीजन की ओर देखते हुए, अक्टूबर और नवंबर के दौरान खेतों की आग की निगरानी तेज की जाएगी। राज्य सरकारों से उम्मीद है कि वे प्रतिबंधों को दोहराएंगी और मशीनरी सब्सिडी या अवशेष खरीद योजनाएं पेश करेंगी।
सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के पहले गंभीर दिनों के साथ दिल्ली एनसीआर में सार्वजनिक और राजनीतिक ध्यान आमतौर पर चरम पर होता है। जैसे-जैसे लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, देश भर में प्रदूषण, स्वास्थ्य और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर चर्चा तेज होने की उम्मीद है।
