भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 अक्टूबर 2026 से तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए एक विशेष डॉलर बिक्री विंडो शुरू करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक का यह कदम रुपये को स्थिर करने के उद्देश्य से उठाया गया है क्योंकि रुपया 97 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है।
केंद्रीय बैंक ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2026-2027/1305 और 2026-2027/1306 के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है। इसके तहत रिजर्व बैंक सीधे तौर पर Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited और Bharat Petroleum Corporation Limited को डॉलर बेचेगा।
ये तीनों कंपनियां भारत के कच्चे तेल के आयात का एक बड़ा हिस्सा संभालती हैं। इसी कारण स्पॉट मार्केट में डॉलर की दैनिक मांग का एक बहुत बड़ा स्रोत यही कंपनियां होती हैं। यह विशेष सुविधा आगे की सूचना मिलने तक चालू रहेगी, जिससे इन कंपनियों को अपनी जरूरतों के लिए खुले बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
विदेशी मुद्रा बाजार के लिए नए नियम
रिजर्व बैंक के अनुसार यह निर्णय वर्तमान बाजार स्थितियों के आकलन के बाद लिया गया है। इस कदम से विदेशी मुद्रा के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा कम होगी, जिससे रुपये पर पड़ने वाला तत्काल दबाव कम होने की उम्मीद है।
डॉलर विंडो के साथ-साथ केंद्रीय बैंक ने सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू किए हैं। इसके लिए दो सर्कुलर, A.P. (DIR Series) Circular No. 25 और 26 जारी किए गए हैं। ये नए नियम भारतीय रुपये से जुड़े ओवर-द-काउंटर और एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स, दोनों पर लागू होंगे।
नियामकों ने बिना दस्तावेजी प्रमाण के हेजिंग के लिए तय सीमा को 100 मिलियन डॉलर से घटाकर अब केवल 5 मिलियन डॉलर कर दिया है। अब अधिकृत डीलर बैंकों को यह लिखित आश्वासन लेना और रखना होगा कि संबंधित एक्सपोजर की हेजिंग कहीं और नहीं की गई है।
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने उन विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों की रीबुकिंग पर रोक लगा दी है जिन्हें नए निर्देश लागू होने के बाद रद्द किया गया था। हालांकि, अनुबंधों की परिपक्वता पर रोलओवर की अनुमति इन अपडेटेड गाइडलाइन्स के तहत जारी रहेगी।
जोखिम रिजर्व और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति
एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत Foreign Exchange Risk Reserve की शुरुआत की गई है। यदि किसी बैंक का करंट अकाउंट एक्सपोजर के लिए उपयोग किया जाने वाला डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 2 मिलियन डॉलर से अधिक का है, तो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कैश रिजर्व रखना होगा।
यह रिजर्व राशि उस नोटिशनल अमाउंट के रुपये समकक्ष मूल्य का 20 प्रतिशत होनी चाहिए। आर्थिक आंकड़े वर्तमान स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 51 बिलियन डॉलर गिर गया है।
यह भंडार सितंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड 785.7 बिलियन डॉलर था, जो 2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह तक घटकर 734.6 बिलियन डॉलर रह गया। साल 2026 के दौरान कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण डॉलर की मांग लगातार बनी हुई है।
बाजार के जानकारों का मानना है कि इन कदमों से निकट भविष्य में सट्टेबाजी का दबाव कम होगा। ट्रेजरी विशेषज्ञों का कहना है कि 20 प्रतिशत रिजर्व की शर्त से बाजार खिलाड़ियों के लिए लिक्विडिटी लागत बढ़ जाएगी, जिससे वे अत्यधिक पोजीशन लेने से बचेंगे। विश्लेषकों ने इस पूरे पैकेज को 2013 की मुद्रा अस्थिरता वाली घटना के बाद केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण समन्वित प्रयास माना है।
मुद्रा बाजार के लिए आगे की राह
विशेष डॉलर विंडो अपना संचालन इस सोमवार, 12 अक्टूबर से शुरू कर देगी। नियामक सर्कुलर्स के आदेशानुसार अधिकृत डीलरों को डेरिवेटिव नियमों में बदलाव तुरंत लागू करना होगा।
अगले सप्ताह बाजार खुलने पर ट्रेडर्स इस बात पर नजर रखेंगे कि रुपया कैसी प्रतिक्रिया देता है। विशेष रूप से साप्ताहिक रिजर्व रिपोर्ट और रिजर्व बैंक की ओर से मिलने वाले संकेतों पर ध्यान दिया जाएगा।
रिजर्व बैंक ने इन कदमों को अस्थायी उपाय बताया है। यदि वर्तमान दबाव बना रहता है, तो भविष्य में लिक्विडिटी समायोजन या अन्य नीतिगत हस्तक्षेपों की संभावना बनी रहेगी।
