भारत ने लिथियम आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर लगाया बैन, घरेलू उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए लिथियम आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। Directorate General of Foreign Trade द्वारा पुष्टि की गई इस नियामक कार्रवाई का उद्देश्य स्थानीय रीसाइक्लिंग क्षमताओं को बढ़ाना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयातित पुर्जों पर निर्भरता कम करना है।

ब्लैक मास उन पुराने लिथियम आयन बैटरी को श्रेडिंग करने के बाद बचे हुए पाउडर जैसे अवशेष होते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस पदार्थ में कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और लिथियम जैसे मूल्यवान पदार्थ होते हैं। हरित ऊर्जा समाधानों और एक मजबूत बैटरी निर्माण इकोसिस्टम की दिशा में राष्ट्रीय बदलाव के लिए इन संसाधनों को देश में रखना जरूरी है।

निर्यात नीति में बदलाव और नियामक प्रभाव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत Directorate General of Foreign Trade ने 10 नवंबर, 2026 को अधिसूचना संख्या 49 (2026 से 27) जारी की। इस आदेश के जरिए ITC HS कोड 85491400 के लिए मौजूदा निर्यात नीति में संशोधन किया गया, जिससे ब्लैक मास की स्थिति तत्काल प्रभाव से ‘मुक्त’ (Free) से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ (Prohibited) हो गई है।

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मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि Foreign Trade Policy 2023 के तहत मौजूदा ऑपरेशन्स के लिए ट्रांजिशनल अरेंजमेंट लागू रहेंगे। Global Trade Research Initiative के अजय श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने यह कदम भविष्य के शिपमेंट को रोकने और घरेलू रिफाइनर्स के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उठाया है।

उनका विश्लेषण बताता है कि यह निर्णय National Critical Mineral Mission की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। ई-वेस्ट से सालाना पैदा होने वाले लगभग 30,000 टन ब्लैक मास को रोककर राज्य स्थानीय रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास लाना चाहता है।

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आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य

घरेलू बैटरी रीसाइक्लर्स और रिफाइनर्स को कच्चे माल की गारंटी मिलने से लाभ होगा। इस कदम से प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता बढ़ने और सर्कुलर इकोनॉमी में नए निवेश आने की उम्मीद है। सरकार विदेशी खनिज आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा बोझ है।

सितंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत एक प्रोत्साहन योजना के तहत महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।
यह नया निर्यात प्रतिबंध उसी वित्तीय ढांचे का पूरक है।

स्थानीय उद्योग विस्तार की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सरकार वर्तमान में प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता की निगरानी कर रही है कि वे घरेलू मात्रा को संभाल पाएंगे या नहीं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कार्यान्वयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए और प्रोत्साहन या उद्योग परामर्श शुरू किए जा सकते हैं।

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नीति के आलोचकों का कहना है कि अनसॉर्टेड बैटरी वेस्ट के निर्यातकों को नए नियमों के तहत तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत से स्क्रैप खरीदने वाले अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को उपलब्धता में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, लंबी अवधि की सप्लाई चेन के लिए प्राथमिकता खनिज रिकवरी का स्थानीयकरण है। अब मौजूदा निर्यात प्रतिबद्धताओं और आत्मनिर्भर ऊर्जा भंडारण क्षेत्र बनाने की जरूरत के बीच संतुलन बनाना होगा।